Google ने इंडोनेशिया में राष्ट्रपति प्रबोवो सरकार के समर्थन में कथित समन्वित प्रचार चलाने वाले 19,372 YouTube चैनलों को एक तिमाही में हटाया।

इंडोनेशिया सरकार के समर्थन में प्रचार करने वाले 19,372 यूट्यूब चैनल हटाए, एक तिमाही में गूगल की बड़ी कार्रवाई

Team The 420
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नई दिल्ली। इंडोनेशिया की सरकार के समर्थन में संगठित तरीके से प्रचार सामग्री प्रसारित करने वाले 19,372 यूट्यूब चैनलों को गूगल ने जुलाई से सितंबर 2026 के बीच हटा दिया। यह कार्रवाई कंपनी की समन्वित प्रभाव अभियान (कोऑर्डिनेटेड इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस) से जुड़ी नीतियों के तहत की गई। हटाए गए चैनलों पर स्थानीय भाषा में ऐसी सामग्री साझा करने का आरोप था, जो राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो की सरकार का समर्थन करती थी। कुछ चैनलों पर सरकार के आलोचकों को निशाना बनाने वाली सामग्री भी प्रसारित की जा रही थी। एक ही तिमाही में इतनी बड़ी संख्या में चैनलों को हटाया जाना दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में ऑनलाइन जनमत को प्रभावित करने के संगठित प्रयासों की ओर ध्यान खींचता है।

गूगल की तिमाही प्रभाव अभियान रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2026 की पहली तिमाही यानी जनवरी से मार्च के दौरान इंडोनेशिया से जुड़े 3,598 सरकार समर्थक चैनल हटाए गए थे। दूसरी तिमाही में अप्रैल से जून के बीच यह संख्या घटकर 437 रह गई। लेकिन जुलाई से सितंबर के बीच अचानक बढ़कर 19,372 हो गई। इस तरह तीसरी तिमाही में हटाए गए चैनलों की संख्या दूसरी तिमाही के मुकाबले 44 गुना से अधिक रही। यह आंकड़ा कंपनी की कार्रवाई का है, न कि अभियान से जुड़े कुल सक्रिय चैनलों या उनकी वास्तविक पहुंच का।

समन्वित प्रचार अभियानों पर कार्रवाई

गूगल अपनी नीतियों के तहत ऐसे अकाउंट और चैनल हटाता है, जिन्हें वह समन्वित प्रभाव अभियान का हिस्सा मानता है। इन अभियानों में कई अकाउंट एक साथ काम करते हुए किसी खास राजनीतिक, सामाजिक या अन्य मुद्दे पर लोगों की राय प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। कंपनी की नीति के मुताबिक, कार्रवाई इस आधार पर की जाती है कि गतिविधियां संगठित और भ्रामक हैं या नहीं। यह जरूरी नहीं कि संबंधित अकाउंट किस राजनीतिक पक्ष का समर्थन कर रहे हैं। यानी सरकार के समर्थन में प्रचार करने वाले चैनलों के साथ-साथ सरकार के विरोध में इसी तरह की गतिविधियां चलाने वाले अकाउंट भी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं।

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गूगल की 30 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, हाल में हटाए गए इंडोनेशियाई चैनल मुख्य रूप से स्थानीय भाषा में राष्ट्रपति प्रबोवो की सरकार के पक्ष में सामग्री साझा कर रहे थे। कुछ चैनलों की फीड में सरकार के आलोचकों की निंदा करने वाली पोस्ट और वीडियो भी शामिल थे। हालांकि, कंपनी ने यह नहीं बताया कि इन अभियानों को कौन संचालित कर रहा था, इनके लिए धन कहां से आ रहा था या इनका किसी सरकारी विभाग अथवा राजनीतिक संगठन से सीधा संबंध था या नहीं।

2025 के विरोध प्रदर्शनों के बाद बढ़ी गतिविधियां

इंडोनेशिया में सरकार समर्थक प्रचार चैनलों को हटाने की संख्या पिछले वर्ष की दूसरी छमाही से बढ़नी शुरू हुई थी। अगस्त 2025 के अंत में देशभर में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए थे। इन प्रदर्शनों की प्रमुख वजहों में सांसदों को मिलने वाली सुविधाओं और भत्तों को लेकर नाराजगी, आर्थिक समस्याएं तथा पुलिस की कथित बर्बरता शामिल थीं। इन घटनाओं ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के प्रशासन के सामने बड़ी राजनीतिक चुनौती खड़ी की थी।

सितंबर 2025 में गूगल ने सरकार समर्थक सामग्री साझा करने वाले 445 चैनल हटाए थे। हालांकि, कंपनी ने उस समय भी इन चैनलों की गतिविधियों और विरोध प्रदर्शनों के बीच किसी सीधे संबंध की पुष्टि नहीं की थी। इसी तरह, 2026 की तीसरी तिमाही में हटाए गए 19,372 चैनलों के पीछे भी किसी खास संगठन या सरकारी एजेंसी की भूमिका सामने नहीं आई है।

यूट्यूब पर करोड़ों दर्शकों तक पहुंच

इंडोनेशिया दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में चौथे स्थान पर है और यूट्यूब के बड़े वैश्विक बाजारों में शामिल है। इस मंच पर विज्ञापन के जरिये पहुंच सकने वाले संभावित दर्शकों की संख्या करीब 15.5 करोड़ बताई गई है। इस मामले में इंडोनेशिया भारत और अमेरिका के बाद तीसरे स्थान पर है। इतनी बड़ी डिजिटल पहुंच के कारण यूट्यूब राजनीतिक संदेशों और जनमत को प्रभावित करने वाली सामग्री के प्रसार का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है।

हालांकि, हटाए गए चैनलों की संख्या से यह साबित नहीं होता कि उनके वीडियो कितने लोगों तक पहुंचे या उन्होंने जनता की राय पर कितना प्रभाव डाला। गूगल के आंकड़े केवल उसके प्लेटफॉर्म पर की गई कार्रवाई दर्शाते हैं। इंडोनेशिया की सरकारी संचार एजेंसी ने इस मामले पर टिप्पणी के अनुरोध का तत्काल जवाब नहीं दिया। गूगल की ओर से भी अलग से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि इन चैनलों के संचालक कौन थे और उनके पीछे किसी संगठित नेटवर्क या वित्तीय सहायता की भूमिका थी या नहीं।

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