दाखिले पूरे, लेकिन मान्यता पर फैसला नहीं; यूपी के नर्सिंग-पैरामेडिकल कॉलेजों की बढ़ी मुश्किलें

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों की मान्यता तथा सीटें बढ़ाने की प्रक्रिया में देरी से संस्थान संचालकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के बाद दाखिले की प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ नए कॉलेजों को अब तक मान्यता नहीं मिल सकी है। पहले से संचालित संस्थानों की सीट वृद्धि के आवेदन भी मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। इसका सीधा असर उन कॉलेजों पर पड़ रहा है, जिन्होंने नए सत्र में पढ़ाई शुरू करने की तैयारी में भवन, प्रयोगशालाओं और शिक्षकों की व्यवस्था पर लाखों रुपये खर्च किए हैं।

इस शैक्षिक सत्र में प्रदेश के 50 से अधिक नए नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों ने मान्यता के लिए आवेदन किया था। इसके अलावा करीब 30 पुराने संस्थानों ने विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटें बढ़ाने की अनुमति मांगी थी। इनमें बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) और ऑक्जिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी (एएनएम) जैसे पाठ्यक्रम शामिल हैं। इन संस्थानों को उम्मीद थी कि समय पर निरीक्षण और विभागीय मंजूरी मिलने के बाद नए सत्र में अतिरिक्त सीटों पर प्रवेश और नए कॉलेजों में शिक्षण कार्य शुरू हो सकेगा, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई।

मई-जून में निरीक्षण, अगस्त में भेजी गई सूची

मान्यता और सीट वृद्धि के आवेदनों की जांच के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने मई-जून में संबंधित कॉलेजों का निरीक्षण कराया था। निरीक्षण के दौरान भवन, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, उपकरणों, शिक्षकों और अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता का आकलन किया गया। निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले संस्थानों की सूची तैयार कर अगस्त में चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेज दी गई थी।

इसके बाद विभागीय स्तर पर इस संबंध में दो बैठकें भी हुईं। कॉलेज संचालकों को उम्मीद थी कि इन बैठकों के बाद मान्यता और सीट वृद्धि को लेकर अंतिम निर्णय हो जाएगा। हालांकि, 20 सितंबर को तत्कालीन अपर मुख्य सचिव अमित कुमार घोष का तबादला होने के बाद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। इसके चलते नए कॉलेजों की मान्यता और पुराने संस्थानों की सीट वृद्धि से जुड़े प्रस्ताव लंबित रह गए।

भवन, लैब और शिक्षकों पर खर्च के बाद भी पढ़ाई शुरू नहीं

मान्यता मिलने में हो रही देरी से कॉलेज संचालक आर्थिक दबाव में हैं। उनका कहना है कि आवेदन करने के बाद उन्होंने नियमानुसार आवश्यक सुविधाएं विकसित करने में निवेश किया। इसके तहत कॉलेज भवन तैयार कराने, कक्षाओं और प्रयोगशालाओं की व्यवस्था करने, उपकरण खरीदने तथा शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। कई संस्थानों ने नए सत्र को ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी कर ली थी।

इसके बावजूद मान्यता का आदेश जारी नहीं होने से वे शिक्षण कार्य शुरू नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर, नियुक्त किए गए शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन देना पड़ रहा है। भवनों और अन्य संसाधनों के रखरखाव का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। कॉलेज संचालकों का कहना है कि यदि समय रहते निर्णय नहीं हुआ तो उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उनका यह भी कहना है कि प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने के बाद मान्यता से जुड़े फैसले लंबित रहने से नए संस्थानों की शैक्षणिक योजना प्रभावित हो रही है।

मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से लगाई गुहार

मान्यता और सीट वृद्धि की मंजूरी में देरी को लेकर कॉलेज संचालकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक को पत्र भेजकर हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने लंबित आवेदनों पर जल्द निर्णय लेने और मान्यता की प्रक्रिया पूरी कराने का अनुरोध किया है। संचालकों का कहना है कि निरीक्षण और दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, ऐसे में विभागीय स्तर पर अंतिम मंजूरी में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए।

155 कॉलेजों का नए सिरे से कराया जा रहा निरीक्षण

इस बीच उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने मान्यता और सीट वृद्धि के लिए आवेदन करने वाले संस्थानों का दोबारा निरीक्षण भी शुरू कराया है। इसके लिए विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसरों को अलग-अलग जिलों में भेजा गया है। अब तक करीब 155 कॉलेजों का निरीक्षण किया जा चुका है। निरीक्षण के दौरान संस्थानों में उपलब्ध सुविधाओं और निर्धारित मानकों के अनुपालन की दोबारा जांच की जा रही है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के सचिव डॉ. अनुराग श्रीवास्तव के मुताबिक, मान्यता के लिए आवेदन करने वाले कॉलेजों के संबंध में विभागीय प्रक्रिया चल रही है। जिन संस्थानों में सभी व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई जाएंगी, उनकी सूची जल्द जारी की जाएगी।

अब कॉलेज संचालकों की निगाहें निरीक्षण रिपोर्ट और विभागीय मंजूरी पर टिकी हैं। हालांकि, दाखिले की प्रक्रिया लगभग पूरी होने के बाद भी नए संस्थानों को मान्यता नहीं मिलने और पुराने कॉलेजों की सीटें नहीं बढ़ पाने से शैक्षिक सत्र की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लंबित प्रस्तावों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो कॉलेजों को अपने संसाधनों और कर्मचारियों पर होने वाले खर्च का बोझ आगे भी उठाना पड़ सकता है।