झारखंड की राजधानी रांची में स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (RIMS) की जमीन से जुड़े कथित घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने छह सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 17 नवंबर 2026 को चल रही जांच के तहत की गई। आरोप है कि इन अधिकारियों ने अपने पदों का दुरुपयोग करते हुए RIMS की जमीन पर अवैध कब्जा कराने और निजी आर्थिक लाभ पहुंचाने की कथित साजिश में भूमिका निभाई।
ACB के अनुसार, यह इस मामले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। जांच का केंद्र RIMS की कुल 9.65 एकड़ जमीन है, जिसमें मोरहाबादी की 8 एकड़ और कोकर की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है।
कौन–कौन से अधिकारी गिरफ्तार हुए?
ACB ने इस मामले में जिन छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया है, उनमें तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता (LRDC) मनोज कुमार रंजन शामिल हैं। इसके अलावा तीन तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभवमणि त्रिपाठी और राहुल कुमार चौबे को भी गिरफ्तार किया गया है।
अन्य गिरफ्तार आरोपियों में तत्कालीन बड़गाईं अंचल अधिकारी शैलेश कुमार और तत्कालीन सिटी अंचल अधिकारी राजेश कुमार शामिल हैं।
ACB का आरोप है कि इन अधिकारियों ने आपराधिक साजिश के तहत अपने सरकारी पदों और अधिकारों का दुरुपयोग किया। एजेंसी के मुताबिक, कथित तौर पर जमीन से जुड़े दस्तावेजों और सरकारी प्रक्रियाओं में हेरफेर करके निजी आर्थिक लाभ हासिल करने की कोशिश की गई।
कैसे अंजाम दिया गया RIMS की जमीन पर कब्जे का कथित घोटाला?
यह मामला RIMS की 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है। आरोप है कि जमीन के दलालों, एक बिल्डर और कुछ सरकारी अधिकारियों ने कथित तौर पर मिलकर इस संपत्ति पर अवैध कब्जा करने की योजना बनाई। विवादित जमीन पर एक अपार्टमेंट भी बनाया गया था।
जांच में मोरहाबादी की लगभग 60 डिसमिल जमीन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। यह जमीन खाता संख्या 107 और प्लॉट संख्या 1693 के अंतर्गत दर्ज थी।
रिकॉर्ड के अनुसार, इस जमीन का अधिग्रहण वर्ष 1968-69 में RIMS के लिए किया गया था। इसके मूल भू-स्वामी बनारसी दास अरोड़ा को मुआवजा भी दिया जा चुका था। हालांकि, आरोप है कि बाद में एक फर्जी वंशावली तैयार कर अधिग्रहित जमीन पर दोबारा निजी स्वामित्व का दावा स्थापित करने की कोशिश की गई।
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फर्जी दस्तावेजों से कराई गई रजिस्ट्री और बनाया गया अपार्टमेंट
जांच एजेंसियों के मुताबिक, जमीन के स्वामित्व को लेकर कथित धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया। इन दस्तावेजों के जरिए जमीन की रजिस्ट्री, म्यूटेशन और पावर ऑफ अटॉर्नी से जुड़े लेन-देन कराने का आरोप है।
एक बिल्डर ने कथित तौर पर इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर विवादित जमीन पर करीब 14 करोड़ रुपये मूल्य का अपार्टमेंट बनवाया। बाद में झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस इमारत को हटाया गया और जमीन RIMS को वापस कर दी गई।
इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने ACB को प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया था। इसके बाद एजेंसी ने 5 जनवरी 2026 को मामला दर्ज किया। इसमें RIMS प्रबंधन, राजस्व विभाग, रांची नगर निगम, निबंधन कार्यालय, RERA और RRDA से जुड़े अधिकारियों सहित अन्य लोगों के नाम शामिल किए गए।
अब तक 11 गिरफ्तार, रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी
इस मामले में छह नए अधिकारियों की गिरफ्तारी से पहले पांच अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।
लकी कंस्ट्रक्शन के बिल्डर शुभम साहू को 28 जून 2026 को गिरफ्तार किया गया था। वहीं, राजकिशोर बराइक, कार्तिक बराइक, राजेश कुमार झा और चैतन कुमार को 7 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया गया था। ताजा कार्रवाई के बाद इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या 11 हो गई है।
छह अधिकारियों को 18 नवंबर को ACB की विशेष अदालत में पेश किया जाना था। जांच एजेंसी उनसे आगे की पूछताछ के लिए रिमांड मांगने की तैयारी में थी। ACB का उद्देश्य कथित साजिश में शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाना और जमीन से जुड़े लेन-देन की पूरी प्रक्रिया की जांच करना है।
मामले की जांच अभी जारी है। आने वाले दिनों में इस कथित जमीन घोटाले में अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।
