मुंबई। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मुंबई में आयकर विभाग के एक निरीक्षक को ₹15 लाख की कथित रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सुभाष यादव के रूप में हुई है, जो दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट स्थित सिंधिया हाउस में तैनात था। आरोप है कि उसने आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई में लंबित एक संपत्ति से जुड़े मामले को बंद कराने के बदले शिकायतकर्ता से रिश्वत मांगी थी। सीबीआई ने आरोपी के आवास की तलाशी के दौरान ₹11 लाख नकद और आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए हैं।
सीबीआई ने मंगलवार को जाल बिछाकर यादव को उस समय गिरफ्तार किया, जब वह शिकायतकर्ता से ₹15 लाख की रकम कथित तौर पर स्वीकार कर रहा था। बुधवार को उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे दो दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया कि आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है और रिश्वत की रकम तथा मामले में शामिल अन्य लोगों के बारे में टालमटोल भरे जवाब दे रहा है।
बेनामी संपत्ति का मामला खत्म कराने के लिए मांगी थी रकम
जांच के अनुसार, शिकायतकर्ता को फरवरी में आयकर विभाग की ओर से नोटिस मिला था। इसके बाद वह अपना पक्ष रखने के लिए सिंधिया हाउस स्थित आयकर कार्यालय पहुंचा था। वहां उसने एक वरिष्ठ अधिकारी के सामने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया था। उस दौरान सुभाष यादव और आयकर विभाग का एक अन्य निरीक्षक भी मौजूद था।
आरोप है कि इसके बाद दोनों निरीक्षक शिकायतकर्ता को बार-बार फोन करने लगे और मामले पर आगे चर्चा के लिए सिंधिया हाउस बुलाते रहे। शिकायतकर्ता जब दोबारा कार्यालय पहुंचा तो दोनों निरीक्षक उसे पास की एक सड़क किनारे स्थित चाय की दुकान पर ले गए। वहां कथित तौर पर उससे मामले को बंद कराने के बदले रिश्वत की मांग की गई।
शिकायतकर्ता रिश्वत देने को तैयार नहीं था। उसने इसकी जानकारी सीबीआई को दी और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद एजेंसी ने जाल बिछाने की योजना बनाई। मंगलवार को तय स्थान पर शिकायतकर्ता के पहुंचने के बाद सीबीआई की टीम ने कार्रवाई की और यादव को कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया।
घर से ₹11 लाख नकद और आपत्तिजनक दस्तावेज मिले
गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने आरोपी के आवास और उससे जुड़े परिसरों की तलाशी ली। इस दौरान ₹11 लाख नकद और मामले से संबंधित बताए जा रहे दस्तावेज बरामद किए गए। जांच एजेंसी ने आरोपी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए हैं, जिनकी फॉरेंसिक जांच कराई जाएगी। इन उपकरणों से कथित रिश्वतखोरी, शिकायतकर्ता के साथ बातचीत और अन्य संभावित आरोपियों से संपर्क से जुड़ी जानकारी जुटाने की कोशिश की जाएगी।
सीबीआई यह भी जांच कर रही है कि यादव को आयकर विभाग की बेनामी निषेध इकाई-1 से जुड़ी गोपनीय जानकारियों तक कितनी पहुंच थी। आरोपी को जून 2026 में इस इकाई से स्थानांतरित कर दिया गया था और फिलहाल वह आयकर विभाग की जांच इकाई में कार्यरत था। एजेंसी उसके पुराने और मौजूदा कार्यक्षेत्र, जिम्मेदारियों तथा विभागीय रिकॉर्ड तक उसकी पहुंच की पड़ताल कर रही है।
अन्य लोगों की भूमिका और डिजिटल साक्ष्यों की जांच
सीबीआई ने अदालत से आरोपी की हिरासत मांगते हुए कहा कि मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता का पता लगाने के लिए विस्तृत पूछताछ जरूरी है। एजेंसी आरोपी के डिजिटल उपकरणों की जांच के साथ उसकी आवाज के नमूने भी एकत्र करना चाहती है, ताकि उपलब्ध रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल साक्ष्यों से उनका मिलान किया जा सके।
अदालत ने सीबीआई की दलीलों को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। जांच का एक प्रमुख पहलू यह भी है कि क्या रिश्वत की मांग केवल आरोपी तक सीमित थी या इसमें आयकर विभाग के अन्य अधिकारी भी शामिल थे। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बेनामी संपत्ति से जुड़े मामले को बंद कराने के लिए कथित तौर पर किस स्तर पर संपर्क और बातचीत हुई थी।
फिलहाल सीबीआई जब्त नकदी, दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर रही है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर अन्य संदिग्धों की भूमिका और कथित रिश्वतखोरी के पूरे नेटवर्क का पता लगाया जाएगा।
