महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने एक 21 वर्षीय युवक को फर्जी IAS अधिकारी बनकर लोगों से करीब 35 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान हितेश प्रमोद कुलकर्णी के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, उसने खुद को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) का अधिकारी बताकर हाउसिंग सोसाइटी के लोगों का भरोसा जीता और बाद में इसी विश्वास का फायदा उठाकर कथित तौर पर लाखों रुपये की हेराफेरी की।
आरोपी पर सोसाइटी के बैंक खातों तक पहुंच बनाने, फर्जी हस्ताक्षर करने और पैसों को अपने निजी इस्तेमाल में लेने का आरोप है। इतना ही नहीं, उसने कथित तौर पर महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) के फ्लैट दिलाने का झांसा देकर भी लोगों से पैसे वसूले।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने कुछ फर्जी फ्लैट आवंटन पत्र तैयार करने के लिए ChatGPT का इस्तेमाल किया था। आइए जानते हैं कि कैसे 21 वर्षीय युवक ने फर्जी IAS अधिकारी बनकर इस कथित ठगी को अंजाम दिया।
12वीं पास युवक ने खुद को बताया IAS अधिकारी
पुलिस के अनुसार, हितेश कुलकर्णी ने साल 2025 में पुणे जिले के चिखली इलाके में रहते हुए अपने परिवार और पड़ोसियों को बताया था कि उसने IAS परीक्षा पास कर ली है। उसकी इस कथित उपलब्धि को लेकर कुछ मीडिया संस्थानों में भी खबरें प्रकाशित हुई थीं।
इसके बाद जब वह बालewadi इलाके में रहने आया, तो उसने हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को अखबारों में छपी खबरें और सम्मान समारोह की तस्वीरें दिखाईं। इन सबके जरिए उसने खुद को IAS अधिकारी साबित करने की कोशिश की।
स्थानीय लोगों ने उसकी बातों पर भरोसा कर लिया और उसे सोसाइटी का चेयरमैन नियुक्त कर दिया। पुलिस का आरोप है कि इसी पद का इस्तेमाल करके उसने सोसाइटी के प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में दखल देना शुरू किया।
हालांकि, पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी ने कभी IAS परीक्षा पास नहीं की थी और वह केवल 12वीं कक्षा तक पढ़ा था।
फर्जी हस्ताक्षर कर सोसाइटी के बैंक खाते से निकाले पैसे
पुलिस के मुताबिक, हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों ने एकमुश्त मेंटेनेंस चार्ज के रूप में करीब 37 लाख रुपये जमा किए थे। यह रकम पिंपरी-सौदागर स्थित एक सरकारी बैंक की शाखा में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के रूप में रखी गई थी।
आरोप है कि हितेश ने सोसाइटी के सचिव और कोषाध्यक्ष के फर्जी हस्ताक्षर करके ऑनलाइन बैंकिंग का नियंत्रण हासिल कर लिया।
इसके बाद उसने FD के बदले 10 लाख रुपये का लोन लिया और यह रकम सोसाइटी के सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। बाद में उसने कथित तौर पर 5 लाख रुपये चेक के जरिए निकाल लिए और बाकी 5 लाख रुपये अपने निजी खाते में भेज दिए।
पुलिस का आरोप है कि उसने फर्जी हस्ताक्षरों के जरिए FD को समय से पहले बंद कराने का आवेदन भी दिया। लोन की रकम समायोजित करने के बाद बैंक ने बची हुई 27 लाख रुपये की राशि सोसाइटी के खाते में ट्रांसफर कर दी। आरोप है कि हितेश ने इस रकम के साथ खाते में पहले से मौजूद 3 लाख रुपये भी अपने निजी इस्तेमाल के लिए निकाल लिए।
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MHADA फ्लैट दिलाने के नाम पर भी ठगी, ChatGPT से बनाए फर्जी दस्तावेज
सोसाइटी के पैसों में कथित हेराफेरी के अलावा आरोपी ने रिश्तेदारों और परिचितों को भी फ्लैट दिलाने का झांसा दिया।
पुलिस के अनुसार, हितेश ने दावा किया था कि वह लॉटरी के जरिए बिना बिके फ्लैट दिलवा सकता है। इस बहाने उसने कुछ लोगों से पैसे लिए और फर्जी हस्ताक्षर वाले नो-ड्यूज सर्टिफिकेट भी जारी किए।
एक अन्य मामले में उसने कथित तौर पर अपने रिश्तेदारों और परिचितों को बताया कि महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (MHADA) के पांच से छह फ्लैट उपलब्ध हैं।
जब संभावित खरीदारों ने फ्लैट के आवंटन पत्र मांगे, तो आरोपी ने एक बिल्डर के कर्मचारी के नाम से फर्जी ईमेल आईडी बनाई। पुलिस के मुताबिक, उसने ChatGPT की मदद से फर्जी आवंटन पत्र तैयार किए और उसी ईमेल आईडी से लोगों को भेज दिए।
इन दस्तावेजों को असली समझकर कुछ लोगों ने हाउसिंग सोसाइटी के बैंक खाते में पैसे जमा करा दिए। इस तरह आरोपी ने कथित तौर पर सरकारी आवास योजना और फ्लैट आवंटन के नाम पर भी लोगों को निशाना बनाया।
फ्लैट नहीं मिलने पर खुला ठगी का मामला, पुलिस ने किया गिरफ्तार
मामले का खुलासा तब हुआ जब लोगों को वादा किए गए फ्लैट नहीं मिले। पुलिस के अनुसार, आरोपी ने कुछ लोगों को उनके पैसे वापस भी किए थे, लेकिन एक व्यक्ति को जमा की गई रकम का केवल आधा हिस्सा ही वापस मिला।
इसके बाद उस व्यक्ति ने हाउसिंग सोसाइटी से संपर्क किया और पूरे मामले पर सवाल उठाए। यहीं से आरोपी की कथित धोखाधड़ी का खुलासा हुआ।
बाणेर पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर राजू जाधव ने बताया कि आरोपी ने कभी IAS परीक्षा पास नहीं की थी और उसकी पढ़ाई केवल 12वीं तक हुई थी।
पुलिस ने हितेश कुलकर्णी को गिरफ्तार कर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि ठगी की कुल रकम कितनी है, इस मामले में कितने लोग प्रभावित हुए हैं और कथित तौर पर हड़पी गई रकम कहां इस्तेमाल की गई।
यह मामला दिखाता है कि कैसे सरकारी अधिकारी होने का झूठा दावा, फर्जी दस्तावेज और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके लोगों के भरोसे का फायदा उठाया जा सकता है।
