चेन्नई: तमिलनाडु में सरकारी पुस्तकालयों के लिए किताबों की खरीद से जुड़े कथित ₹1.74 करोड़ के घोटाले में सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) ने एक प्रकाशक को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि बड़ी संख्या में ऐसे पुस्तक शीर्षक पंजीकृत किए गए, जिनमें कथित तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार सामग्री, काल्पनिक लेखक और संदिग्ध रूप से बढ़ी हुई कीमतें शामिल थीं। आरोपी की पहचान आर. मोहन के रूप में हुई है, जो दो प्रकाशन संस्थानों के माध्यम से हजारों किताबों के शीर्षक पंजीकृत कर सरकारी पुस्तकालयों को आपूर्ति करता था।
DVAC ने सोमवार को कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान हार्ड डिस्क, भुगतान रसीदें और अन्य दस्तावेज जब्त किए गए। जांच एजेंसी अब यह पता लगाने में जुटी है कि किताबों के पंजीकरण, चयन और खरीद की प्रक्रिया में किन-किन लोगों की भूमिका रही और सरकारी अधिकारियों की ओर से आवश्यक सत्यापन किया गया था या नहीं।
दो प्रकाशन संस्थानों के नाम पर 5,316 शीर्षक
एफआईआर के अनुसार, मोहन Agal Vilakku और Phoenix नाम के दो प्रकाशन संस्थानों का संचालन करता था। दिसंबर 2024 से फरवरी 2026 के बीच Agal Vilakku के जरिए 2,393 और Phoenix के जरिए 2,923 पुस्तक शीर्षकों के लिए ISBN पंजीकृत किए गए। इस तरह दोनों प्रकाशन संस्थानों के नाम पर कुल 5,316 शीर्षक दर्ज किए गए।
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जांचकर्ताओं को इन पंजीकरणों में कई असामान्यताएं मिलीं। छह कथित लेखकों के नाम पर 100 से अधिक किताबें दर्ज थीं। 74 लेखक दोनों प्रकाशन संस्थानों में समान रूप से दिखाई दिए, जबकि 10 एक जैसे शीर्षक एक ही लेखकों के नाम पर दोनों जगह दर्ज पाए गए। तीन अन्य किताबें अलग-अलग कथित काल्पनिक लेखकों के नाम पर दर्ज थीं।
एक महत्वपूर्ण उदाहरण “Deepfakes: The Coming Infocalypse” किताब का है, जिसे मूल रूप से नीना शिक ने वर्ष 2020 में लिखा था। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस किताब को दो काल्पनिक लेखकों—मनीषा सरवनन और चारुलता विवेक—के नाम से दोनों प्रकाशन संस्थानों के जरिए दोबारा प्रस्तुत किया गया।
सरकारी पुस्तकालयों के लिए ₹1.74 करोड़ की खरीद
एफआईआर के मुताबिक, मोहन ने Agal Vilakku के 2,339 और Phoenix के 99 शीर्षकों की सूची चेन्नई स्थित सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशालय को सौंपी थी। इसके बाद फरवरी 2026 में कोयंबटूर के Periyar Arivulagam के लिए 1,857 किताबों की खरीद के आदेश जारी किए गए और एक महीने के भीतर आपूर्ति कर दी गई। जांच में सामने आया कि दोनों प्रकाशन संस्थानों से कुल ₹1.74 करोड़ की किताबें सरकारी पुस्तकालयों के लिए खरीदी गईं।
जांच एजेंसी ने यह भी पाया कि 4 फरवरी को 46 और 5 फरवरी को 48 किताबों के शीर्षक पंजीकृत किए गए, जबकि 5 फरवरी को ही खरीद सूची उच्चस्तरीय समिति के सामने रख दी गई। इससे यह सवाल उठा कि क्या ISBN पंजीकरण और किताबों की वास्तविकता का पर्याप्त सत्यापन किया गया था।
चयन प्रक्रिया पर भी सवाल
तमिलनाडु की Transparent Book Procurement Policy, 2024 के तहत किसी पुस्तक को खरीद सूची में शामिल किए जाने से पहले पुस्तक चयन समिति की मंजूरी, फिर कीमत पर बातचीत और उसके बाद उच्चस्तरीय समिति की स्वीकृति जरूरी है। लेकिन एफआईआर में आरोप है कि कुछ अतिरिक्त शीर्षक पुस्तक अनुशंसा समिति की जानकारी या सहमति के बिना सूची में जोड़ दिए गए। इन बदलावों का रिकॉर्ड भी ठीक से दर्ज नहीं किया गया और प्रकाशकों की सूचियां पर्याप्त जांच के बिना स्वीकार कर ली गईं।
DVAC ने मोहन और कुछ अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, दस्तावेजों में कथित हेरफेर, आपराधिक कदाचार और कॉपीराइट कानून से जुड़े अपराधों के तहत मामला दर्ज किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 6 नवंबर को कई पुस्तकालयों में खरीद से जुड़ी संदिग्ध अनियमितताओं की विस्तृत जांच की मांग की थी।
यह मामला सरकारी खरीद प्रक्रिया में AI-जनित सामग्री, काल्पनिक लेखकों, कॉपीराइट और ISBN सत्यापन से जुड़े नए जोखिमों को सामने लाता है। जांच अब यह तय करेगी कि कथित अनियमितताओं से सरकारी खजाने को कितना वास्तविक नुकसान हुआ और क्या इस प्रक्रिया में सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत थी।
