भुवनेश्वर। ओडिशा में उबर और रैपिडो के जरिए संचालित बाइक टैक्सी सेवाओं पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य अपराध शाखा (सीआईडी-सीबी) ने दोनों कंपनियों को निजी दोपहिया वाहनों के व्यावसायिक इस्तेमाल से संचालित बाइक टैक्सी सेवाएं बंद करने का निर्देश दिया है। कंपनियों को आदेश के अनुपालन के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, निजी नंबर प्लेट वाले दोपहिया वाहनों से यात्रियों को किराये पर ढोना मोटर वाहन अधिनियम और राज्य के परिवहन नियमों का उल्लंघन है।
यह कार्रवाई कटक, भुवनेश्वर-1 और भुवनेश्वर-2 के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) की ओर से सौंपी गई विशेष प्रवर्तन रिपोर्ट के आधार पर की गई है। इन रिपोर्टों में आरोप लगाया गया है कि राज्य में गैर-परिवहन श्रेणी में पंजीकृत निजी दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल व्यावसायिक यात्री परिवहन के लिए किया जा रहा है।
सफेद और पीली नंबर प्लेट का है अंतर
परिवहन अधिकारियों के अनुसार, व्यावसायिक यात्री परिवहन के लिए पंजीकृत दोपहिया वाहनों और निजी इस्तेमाल वाले वाहनों के बीच स्पष्ट अंतर है। परिवहन श्रेणी के वाहनों पर पीली नंबर प्लेट होती है, जबकि निजी यानी गैर-परिवहन श्रेणी के दोपहिया वाहनों पर सफेद नंबर प्लेट लगाई जाती है।
अधिकारियों का कहना है कि निजी श्रेणी में पंजीकृत वाहनों का इस्तेमाल किराये पर यात्रियों को ले जाने के लिए नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद ऐप आधारित एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे वाहनों की बाइक टैक्सी सेवाएं संचालित होने की शिकायतें मिली हैं। इसी आधार पर अपराध शाखा ने दोनों कंपनियों को अनधिकृत बुकिंग रोकने का निर्देश दिया है।
जियो-फेंसिंग से रोकी जाएंगी बुकिंग
सीआईडी-क्राइम ब्रांच के आईजी ने उबर और रैपिडो के नोडल अधिकारियों को पत्र भेजकर तकनीकी व्यवस्था लागू करने को कहा है। कंपनियों को जियो-फेंसिंग या अन्य तकनीकी उपायों के जरिए ओडिशा में निजी श्रेणी के दोपहिया वाहनों से होने वाली बाइक टैक्सी बुकिंग रोकनी होगी।
जियो-फेंसिंग एक ऐसी तकनीक है, जिसके माध्यम से किसी निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में डिजिटल प्रतिबंध लागू किया जा सकता है। इसके जरिए कंपनियां ओडिशा में ऐसी बुकिंग को प्रतिबंधित कर सकती हैं, जिनमें गैर-परिवहन श्रेणी के दोपहिया वाहन शामिल हों।
अपराध शाखा ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध केवल निजी दोपहिया वाहनों से संचालित बाइक टैक्सी सेवाओं पर लागू होगा। इसका असर राज्य में अधिकृत कैब और ऑटो रिक्शा सेवाओं पर नहीं पड़ना चाहिए। यानी उबर और रैपिडो के माध्यम से टैक्सी और ऑटो की बुकिंग पहले की तरह जारी रह सकेगी।
मोटर वाहन अधिनियम के उल्लंघन का मामला
अधिकारियों ने बाइक टैक्सी सेवाओं के मौजूदा संचालन को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और ओडिशा ऑन-डिमांड ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी एग्रीगेटर्स गाइडलाइंस, 2023 का उल्लंघन बताया है। इन प्रावधानों के तहत परिवहन सेवाओं के संचालन और एग्रीगेटर कंपनियों की जिम्मेदारियों को निर्धारित किया गया है।
अपराध शाखा ने दोनों कंपनियों को आदेश मिलने के 15 दिनों के भीतर तकनीकी प्रतिबंध लागू करने को कहा है। इसके बाद उन्हें सीआईडी-क्राइम ब्रांच कार्यालय और राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) को विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट सौंपनी होगी।
रिपोर्ट में यह बताना होगा कि प्रतिबंध किस तारीख से लागू किया गया और अनधिकृत बुकिंग रोकने के लिए कौन-कौन से तकनीकी उपाय अपनाए गए हैं।
आदेश नहीं मानने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी
अपराध शाखा ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि निर्धारित समय में निर्देशों का पालन नहीं करने वाली कंपनियों के खिलाफ नियामकीय और कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इस कार्रवाई में राज्य परिवहन प्राधिकरण और अन्य संबंधित विभागों की भी भूमिका होगी।
इस फैसले का असर राज्य में कम दूरी की यात्रा के लिए बाइक टैक्सी का इस्तेमाल करने वाले यात्रियों पर पड़ सकता है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। अधिकृत कैब और ऑटो रिक्शा सेवाओं को प्रतिबंध से बाहर रखा गया है। अब दोनों कंपनियों को निर्धारित समय में अपनी तकनीकी व्यवस्था में बदलाव कर अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।
