रेलवे जनवरी 2027 से चरणबद्ध तरीके से नई डिजिटल व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत रेल दुर्घटना पीड़ितों और उनके आश्रितों को मुआवजा सीधे बैंक खातों में भेजा जाएगा।

रेल हादसे के पीड़ितों को सीधे बैंक खाते में मिलेगा मुआवजा, जनवरी 2027 से लागू हो सकती है नई व्यवस्था

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By Roopa
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नई दिल्ली। रेल दुर्घटनाओं में घायल होने वाले यात्रियों और जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजे के लिए अब महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रेलवे ऐसी डिजिटल व्यवस्था तैयार कर रहा है, जिसके तहत दुर्घटना की स्थिति में मिलने वाली मुआवजा राशि सीधे पीड़ित या उसके आश्रितों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। नई व्यवस्था को जनवरी 2027 से चरणबद्ध तरीके से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल इसके सॉफ्टवेयर का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण पूरा होने के बाद रेलवे इसकी आधिकारिक घोषणा करेगा।

नई व्यवस्था लागू होने से रेल हादसों के पीड़ितों और उनके परिवारों को मुआवजे के लिए लंबी कागजी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे का उद्देश्य दुर्घटना के बाद यात्रियों की पहचान का तेजी से सत्यापन करना और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर राहत राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाना है। इससे दावों के निपटारे में लगने वाला समय कम होने के साथ भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी।

पीएनआर और यात्री विवरण से जुड़ेगा बैंक खाता

रेलवे की प्रस्तावित डिजिटल व्यवस्था में यात्रियों के पीएनआर डेटा, व्यक्तिगत विवरण और बैंक खातों को आधार या अन्य प्रमाणित डिजिटल पहचान से जोड़ने की रूपरेखा तैयार की गई है। इसका मकसद टिकट बुकिंग के समय उपलब्ध जानकारी के आधार पर दुर्घटना के बाद यात्रियों की पहचान सुनिश्चित करना है।

दुर्घटना होने पर रेलवे के पास उपलब्ध डिजिटल रिकॉर्ड के माध्यम से प्रभावित यात्रियों का विवरण सत्यापित किया जा सकेगा। इसके बाद मुआवजे के पात्र व्यक्ति या मृतक यात्री के आश्रित की पहचान और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर राशि सीधे बैंक खाते में भेजने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

इस व्यवस्था में डिजिटल पहचान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। रेलवे का प्रयास है कि यात्रियों और उनके परिजनों को पहचान संबंधी दस्तावेज जुटाने, अलग-अलग कार्यालयों में आवेदन देने और भुगतान की स्थिति जानने के लिए बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।

महीनों की प्रतीक्षा और कागजी औपचारिकताओं से मिलेगी राहत

रेल दुर्घटनाओं के बाद मुआवजे का दावा करने वाले यात्रियों और मृतकों के परिजनों को अभी कई तरह की प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। उन्हें संबंधित अधिकारियों के सामने आवेदन और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। इसके बाद दावे की जांच, पात्रता का सत्यापन और भुगतान की मंजूरी जैसी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। इन औपचारिकताओं में कई बार काफी समय लग जाता है।

रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, पहले यात्रियों के परिजनों को मुआवजे के लिए लंबी और जटिल कानूनी तथा कागजी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता था। काउंटर टिकट लेने वाले यात्रियों के परिजनों के साथ ई-टिकट धारकों के आश्रितों को भी दावा निपटाने के लिए रेलवे अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे।

नई डिजिटल व्यवस्था में इन प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। रेलवे का मानना है कि एकीकृत डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होने से दस्तावेजों के सत्यापन में लगने वाला समय कम किया जा सकेगा। साथ ही आवेदन और भुगतान से जुड़ी जानकारी को व्यवस्थित तरीके से दर्ज करना भी आसान होगा।

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बिचौलियों और गड़बड़ी की आशंका कम करने पर जोर

रेलवे की इस पहल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य मुआवजा वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। अभी तक कागजी प्रक्रिया और अलग-अलग स्तरों पर सत्यापन के कारण कई बार पीड़ित परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। डिजिटल भुगतान प्रणाली लागू होने से मुआवजे की राशि सीधे पात्र लाभार्थी तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

डीबीटी के माध्यम से भुगतान होने पर बिचौलियों की भूमिका सीमित होगी। बैंक खाते और यात्री की प्रमाणित डिजिटल पहचान के बीच संबंध स्थापित होने से गलत दावों तथा भुगतान में संभावित गड़बड़ियों को रोकने में भी सहायता मिल सकती है।

सॉफ्टवेयर परीक्षण के बाद होगी आधिकारिक घोषणा

रेलवे ने नई व्यवस्था के लिए डिजिटल रूपरेखा तैयार कर ली है और फिलहाल सॉफ्टवेयर का परीक्षण किया जा रहा है। जनवरी 2027 से इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हालांकि, अंतिम समयसीमा और विस्तृत प्रक्रिया की जानकारी परीक्षण पूरा होने तथा आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।

नई प्रणाली लागू होने पर रेल दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए मुआवजा प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक सुगम बनाने में मदद मिल सकती है। खासकर ऐसे परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिन्हें दुर्घटना के बाद आर्थिक सहायता के लिए लंबे समय तक सरकारी कार्यालयों और कानूनी प्रक्रियाओं पर निर्भर रहना पड़ता है।

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