तमिलनाडु के तूतीकोरिन में रेलवे निर्माण परियोजना से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में CBI ने दो केस दर्ज किए हैं। जांच एजेंसी के अनुसार, पुलों और रिटेनिंग वॉल के निर्माण में नियमों की अनदेखी से सरकारी खजाने को करीब ₹4.01 करोड़ का नुकसान हुआ। मामले में दक्षिण रेलवे के एक सेवानिवृत्त इंजीनियर समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं।

एक पुल की मंजूरी, बना दिए दो! रेलवे निर्माण में कथित गड़बड़ी पर CBI की कार्रवाई

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By Roopa
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तमिलनाडु में रेलवे निर्माण परियोजना से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। इन मामलों में रेलवे के एक सेवानिवृत्त वरिष्ठ इंजीनियर और अन्य अधिकारियों व निजी व्यक्तियों पर निर्माण कार्यों में नियमों की अनदेखी करने और सरकारी धन को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसी के मुताबिक, दो रेलवे पुलों और एक रिटेनिंग वॉल के निर्माण में कथित गड़बड़ियों के कारण करीब ₹4.01 करोड़ का नुकसान हुआ।

यह मामला तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले में मिलाविट्टन-मेलामारुदुर रेलखंड पर नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन के निर्माण से जुड़ा है। CBI की FIR के अनुसार, इस परियोजना में निर्माण की मंजूरी, तकनीकी मानकों और रेलवे की निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। एजेंसी ने आरोपों की जांच शुरू कर दी है।

रेलवे परियोजना में किन अधिकारियों और लोगों के नाम आए?

CBI ने दोनों मामलों में मोहम्मद सलैया को आरोपी बनाया है। वह उस समय दक्षिण रेलवे के मदुरै निर्माण मंडल में डिप्टी चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे। अब वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं। एक मामले में तत्कालीन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर विलियम जय और अन्य लोगों के नाम भी शामिल किए गए हैं।

जांच का संबंध तूतीकोरिन जिले के 17.75 किलोमीटर लंबे मिलाविट्टन-मेलामारुदुर रेलखंड से है। यह प्रस्तावित मदुरै-तूतीकोरिन रेलवे मार्ग का हिस्सा है। FIR के मुताबिक, रेलवे बोर्ड ने मार्च 2014 में इस परियोजना को मंजूरी दी थी। उस समय इसकी अनुमानित लागत ₹120.70 करोड़ निर्धारित की गई थी।

CBI का आरोप है कि परियोजना के तहत कुछ निर्माण कार्य निर्धारित स्वीकृति और तकनीकी प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं किए गए। एजेंसी यह जांच कर रही है कि संबंधित अधिकारियों ने ठेके देने और निर्माण शुरू कराने से पहले जरूरी अनुमतियां प्राप्त की थीं या नहीं।

एक पुल की मंजूरी के बावजूद बनाए गए दो पुल, ₹2.57 करोड़ के नुकसान का आरोप

CBI की पहली FIR में दो छोटे रेलवे पुलों के निर्माण में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। जांच एजेंसी के अनुसार, संबंधित स्थान पर केवल एक पुल बनाने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन कथित तौर पर दो पुलों का निर्माण करा दिया गया।

आरोप है कि 3 अक्टूबर 2016 को वाई. चिन्ना रेड्डी के स्वामित्व वाली एक फर्म को निर्माण का ठेका दिया गया था। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी से पहले आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई। दोनों पुलों का निर्माण 10 जुलाई 2017 तक पूरा कर लिया गया और इस पर करीब ₹3.59 करोड़ खर्च हुए।

CBI के मुताबिक, दोनों पुल एक ही जलमार्ग पर एक-दूसरे से लगभग 30 मीटर की दूरी पर बनाए गए थे। एजेंसी का आरोप है कि तकनीकी रूप से इन्हें एक ही पुल के रूप में बनाया जा सकता था। इसके अलावा, दोनों संरचनाओं का निर्माण स्वीकृत स्तर से करीब चार मीटर ऊंचाई पर किए जाने का भी आरोप है।

जांच एजेंसी का कहना है कि ऊंचाई में इस बदलाव के लिए पर्याप्त तकनीकी औचित्य नहीं दिया गया। इससे अतिरिक्त मिट्टी भराई और जमीन अधिग्रहण का खर्च बढ़ गया। CBI ने इस निर्माण से सरकारी खजाने को करीब ₹2.57 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान लगाया है।

पहली FIR में यह भी आरोप है कि पुलों के निर्माण के लगभग दो साल बाद, 24 मई 2019 को उनकी मंजूरी के लिए प्रस्ताव शुरू किया गया। एजेंसी को संदेह है कि निर्माण पूरा होने के बाद मंजूरी मांगने का उद्देश्य पहले किए गए कार्यों को बाद में उचित ठहराना था। इस मामले में ठेकेदार फर्म के प्रबंध निदेशक वाई. चिन्ना रेड्डी को भी आरोपी बनाया गया है।

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रिटेनिंग वॉल निर्माण में भी गड़बड़ी, ₹1.44 करोड़ के नुकसान की जांच

CBI की दूसरी FIR में रिटेनिंग वॉल यानी मिट्टी को खिसकने से रोकने के लिए बनाई जाने वाली सुरक्षा दीवार के निर्माण में कथित अनियमितताओं का जिक्र है। एजेंसी के अनुसार, 2016-17 के दौरान मोहम्मद सलैया और विलियम जय ने मदुरै के एक निवासी के साथ मिलकर निर्धारित रेलवे नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किए बिना कंक्रीट की रिटेनिंग वॉल का निर्माण कराया।

जांच एजेंसी का आरोप है कि निर्माण की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पहले पुल बनाए जाने थे और उसके बाद रिटेनिंग वॉल का काम होना चाहिए था। लेकिन कथित तौर पर इसका उलटा किया गया और दीवार पहले बना दी गई।

इस निर्माण क्रम के कारण पुलों के दोनों ओर मिट्टी भराई के लिए पर्याप्त जगह नहीं बची। परिणामस्वरूप रिटेनिंग वॉल मिट्टी के नीचे दब गई और उसका अपेक्षित उपयोग नहीं हो सका। CBI ने इस काम से करीब ₹1.44 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान लगाया है।

एजेंसी ने निर्माण प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और अनुचित बताते हुए अधिकारियों की भूमिका की जांच शुरू की है। दोनों FIR में पुलों और रिटेनिंग वॉल से जुड़े मामलों को मिलाकर कुल ₹4.01 करोड़ के कथित वित्तीय नुकसान का उल्लेख किया गया है।

मंजूरी और निर्माण प्रक्रिया पर CBI की जांच

इन दोनों मामलों में CBI की जांच का मुख्य केंद्र रेलवे निर्माण से जुड़े फैसले, ठेके देने की प्रक्रिया, तकनीकी स्वीकृति और सरकारी धन के इस्तेमाल में कथित अनियमितताएं हैं। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि निर्माण कार्यों के दौरान निर्धारित नियमों का उल्लंघन किन परिस्थितियों में हुआ और इसमें किन अधिकारियों तथा निजी व्यक्तियों की भूमिका रही।

यह मामला सरकारी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को भी सामने लाता है। रेलवे जैसी बड़ी सार्वजनिक परियोजनाओं में निर्माण की गुणवत्ता के साथ-साथ तकनीकी मंजूरी, लागत निर्धारण और काम के सही क्रम का पालन करना जरूरी होता है।

फिलहाल CBI ने दोनों मामलों में FIR दर्ज कर जांच शुरू की है। आरोपों की सत्यता और संबंधित व्यक्तियों की जिम्मेदारी जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

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