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अहमदाबाद। डिजिटल वॉलेट और बिल भुगतान की सुविधा देने के नाम पर शुरू किया गया SD Pay ऐप कथित तौर पर देश के बड़े मल्टीलेवल मार्केटिंग (एमएलएम) घोटालों में बदल गया। गुजरात के एक स्टार्टअप से जुड़े इस नेटवर्क के जरिए करीब 15 लाख लोगों तक पहुंच बनाई गई और बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से 6,52,831 खातों से लगभग ₹1,211 करोड़ निवेश कराए गए। पुलिस जांच में अब तक 18 एफआईआर दर्ज होने और 12 आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी सामने आई है। इसके बावजूद मामले में अब तक केवल ₹1.86 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा सकी है।
इस कथित घोटाले का असर अलग-अलग राज्यों में देखने को मिला है। निवेशकों में किसान, शिक्षक, बैंक कर्मचारी और एक पूर्व आईएएस अधिकारी तक शामिल हैं। गुजरात के वडोदरा की 48 वर्षीय शिक्षिका ने अपने एक कमरे के फ्लैट की बिक्री से मिले ₹9.5 लाख इस ऐप में लगाए थे। शुरुआती दौर में उनके डिजिटल वॉलेट में रकम बढ़कर ₹50 लाख दिखाई देने लगी, लेकिन जून 2026 में ऐप बंद होने के बाद वह अपनी मूल रकम भी नहीं निकाल सकीं।
शिक्षिका के मुताबिक, शुरुआत में उन्हें भरोसा दिलाने के लिए एस्क्रो वॉलेट और दस्तावेज दिखाए गए। बाद में उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने निवेश के सकारात्मक अनुभव साझा किए तो उनके परिवार के 11 सदस्यों और 20 सहकर्मियों समेत 31 लोगों ने भी करीब ₹42 लाख निवेश कर दिए। उनके रेफरल नेटवर्क के जरिए आगे लगभग 800 लोग जुड़ गए। एक समय उन्हें ब्याज और रेफरल कैशबैक के रूप में रोजाना ₹25,000 तक मिलने का दावा था।
रोजाना 0.30 फीसदी तक ब्याज का लालच
पुलिस के मुताबिक, 2024 में धवल पटेल ने SD Pay या अपना पे नाम से मोबाइल ऐप शुरू किया था। इसमें बिल भुगतान और मोबाइल रिचार्ज जैसी सुविधाओं का प्रचार किया गया। निवेशकों को उनकी रकम के आधार पर रोजाना 0.15 से 0.30 फीसदी तक ब्याज देने का कथित वादा किया गया। इसके अलावा रेफरल योजना के तहत नेटवर्क में नए लोगों को जोड़ने पर कमीशन दिया जाता था। पहले स्तर पर 30 फीसदी तक भुगतान और 10वें से 15वें स्तर तक तीन फीसदी तक कैशबैक का लालच दिया गया।
जांचकर्ताओं का आरोप है कि इस मॉडल में कोई वास्तविक उत्पादन, बिक्री या सेवा से आय नहीं हो रही थी। पुराने निवेशकों को ब्याज और भुगतान के लिए बाद में जुड़ने वाले लोगों की रकम इस्तेमाल की जा रही थी। शुरुआती निवेशकों को अच्छा रिटर्न मिलने पर वे खुद एजेंट बनकर नए लोगों को जोड़ने लगे। इस तरह निवेशकों और कथित संचालकों के बीच अंतर करना भी जांच एजेंसियों के लिए चुनौती बन गया।
सुरेंद्रनगर के एक व्यक्ति ने निवेश के लिए अपने नाम पर ₹20 लाख और पत्नी के नाम पर ₹20 लाख का व्यक्तिगत ऋण लिया। इसके अलावा ₹20 लाख का गोल्ड लोन लेकर पूरी रकम ऐप में लगा दी। वह इस पैसे से घर बनाना चाहता था, लेकिन अब मूल निवेश भी वापस नहीं मिल पा रहा है। सूरत के एक निवेशक ने कथित तौर पर ₹1,000 लगाकर एक करोड़ रुपये कमाए और अपने रेफरल नेटवर्क में 1.6 लाख लोगों को जोड़ दिया।
शेयर और आईपीओ का दिखाया गया सपना
मार्च 2026 तक निवेशकों को मिलने वाला भुगतान रुकने लगा। इसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर निवेश की रकम के बदले कंपनी के शेयर आवंटित करने शुरू कर दिए। निवेशकों से कहा गया कि कंपनी जल्द आईपीओ लाएगी और शेयरों की कीमत बढ़ जाएगी। कुछ लोगों को ₹20 के सांकेतिक मूल्य पर शेयर आवंटन की रसीदें दी गईं और उनके मूल्य के ₹100 तक पहुंचने का दावा किया गया। अधिक निवेश करने वालों पर शेयर स्वीकार करने का दबाव बनाने के आरोप भी हैं।
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शिकायत से खुला देशव्यापी नेटवर्क
अमरैली में 2 सितंबर 2026 को साइबर अपराध पुलिस ने कंपनी के प्रमोटरों, निदेशकों और अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। इससे पहले जून में एक कंप्यूटर ऑपरेटर ने ऐप के जरिए ₹2 लाख की धोखाधड़ी की शिकायत की थी। रकम वापस मिलने पर उसने शिकायत वापस ले ली, लेकिन पुलिस ने नकद निवेश और बैंक ट्रांसफर के जरिए किए गए रिफंड के अंतर को संदिग्ध मानते हुए जांच जारी रखी।
जांच में शिव धरती कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के यस बैंक खाते का पता चला। इस खाते के खिलाफ अलग-अलग राज्यों से ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायतें भी दर्ज थीं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश, अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध कानून, गुजरात जमाकर्ता हित संरक्षण कानून और आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी धवल पटेल और हीरेन शाह को सितंबर में गिरफ्तार किया गया। नरेंद्रसिंह झाला और मुकेश लोढ़ी फरार बताए गए हैं।
876 पीड़ितों ने बताई ₹37.42 करोड़ की ठगी
अमरैली पुलिस के मुताबिक, 31 अक्टूबर तक 876 पीड़ित कुल ₹37.42 करोड़ के नुकसान की शिकायत कर चुके थे। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर छह कंपनियों के बैंक खातों के खिलाफ 831 शिकायतें दर्ज थीं। पुलिस ने छह कंपनियों के 38 बैंक खाते और उनके 16 निदेशकों से जुड़े 72 खाते चिह्नित किए हैं। करीब 95 प्रमुख एजेंटों की पहचान गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ में की गई है।
पुलिस का कहना है कि ₹1,211 करोड़ का आंकड़ा बैंकिंग माध्यम से हुए निवेश को दर्शाता है। कई एजेंटों ने कथित तौर पर निवेशकों से नकद रकम लेकर सिस्टम में डाली, जिसका पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। ऐसे लेनदेन की जांच जारी है। गुजरात में 13 एफआईआर सहित राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दादरा एवं नगर हवेली में भी मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस अब आरोपियों की अचल संपत्तियों का पता लगाकर उन्हें अदालत के माध्यम से कुर्क कराने की तैयारी कर रही है, ताकि पीड़ितों की रकम लौटाने की संभावना बनाई जा सके।
