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नई दिल्ली: भारत में क्रिप्टोकरेंसी के इस्तेमाल को लेकर नियामकीय निगरानी बढ़ने के बीच अब विदेशी क्रिप्टो कार्ड भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) के रडार पर आ गए हैं। ऑफशोर डिजिटल वॉलेट में रखी क्रिप्टोकरेंसी या डॉलर आधारित स्टेबलकॉइन को भारतीय रुपये में बदलकर घरेलू दुकानों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और अन्य कारोबारी प्रतिष्ठानों पर भुगतान करने की सुविधा देने वाले इन कार्डों की जांच की जा रही है। इन कार्डों के जरिए कुछ यूजर्स एटीएम से नकदी भी निकाल रहे हैं। नियामकीय एजेंसियों को आशंका है कि ऐसी सेवाओं के माध्यम से विदेशी वित्तीय व्यवस्था के जरिए भारत में भुगतान हो रहा है, जिससे पारंपरिक बैंकिंग चैनलों, विदेशी मुद्रा नियमों और मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी से जुड़े प्रावधानों के अनुपालन पर सवाल खड़े हो सकते हैं।
इस घटनाक्रम के बीच 29 अक्टूबर से भारत में कई विदेशी क्रिप्टो कार्ड की सेवाएं बंद होने और कुछ सेवा प्रदाताओं की वेबसाइटों तक पहुंच बाधित होने की खबरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने शिकायत की है कि उनके कार्ड भारत में भुगतान के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि, सेवाएं बंद होने के पीछे किसी एक नियामकीय आदेश की आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है। मामले से परिचित सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि RBI और FIU अंतरराष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क वीजा और मास्टरकार्ड के संपर्क में हैं। आशंका जताई जा रही है कि भारत में या भारत से शुरू होने वाले कुछ क्रिप्टो-टू-रुपया लेनदेन को संसाधित करने वाली सेवाओं पर रोक लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई है।
कैसे काम करते हैं विदेशी क्रिप्टो कार्ड
विदेशी फिनटेक कंपनियां वर्चुअल और फिजिकल क्रिप्टो कार्ड उपलब्ध कराती हैं। इनमें से कई कार्ड वीजा या मास्टरकार्ड के भुगतान नेटवर्क से जुड़े होते हैं। यूजर अपने विदेशी डिजिटल वॉलेट में बिटकॉइन, अन्य क्रिप्टोकरेंसी या डॉलर आधारित स्टेबलकॉइन रखते हैं। जब वह भारत में किसी दुकान, रेस्तरां या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कार्ड से भुगतान करता है तो संबंधित सेवा प्रदाता डिजिटल संपत्ति को तत्काल रुपये में परिवर्तित कर भुगतान की प्रक्रिया पूरी करता है।
इस व्यवस्था में यूजर को सीधे भारतीय बैंक खाते में क्रिप्टोकरेंसी बेचकर रकम मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी वजह से ऐसे कार्ड उन लोगों के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं जो डिजिटल संपत्तियों का इस्तेमाल रोजमर्रा के खर्चों के लिए करना चाहते हैं। कुछ सेवाएं एटीएम से नकदी निकालने की सुविधा भी देती हैं। हालांकि, भारत में इस तरह के भुगतान की अनुमति और नियामकीय अनुपालन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।
डिजिटल साउथ ट्रस्ट की जांच के बाद बढ़ी निगरानी
इस मामले में बेंगलुरु स्थित ब्लॉकचेन रिसर्च से जुड़े गैर-लाभकारी संगठन डिजिटल साउथ ट्रस्ट की भूमिका भी सामने आई है। संगठन ने अगस्त में वीजा समर्थित रेडॉटपे (RedotPay) का वर्चुअल क्रिप्टो कार्ड प्राप्त कर भारत में कई ऑनलाइन लेनदेन किए थे। इसके बाद इन भुगतानों से जुड़े रिकॉर्ड और परीक्षण के निष्कर्ष भारतीय नियामकीय अधिकारियों के साथ साझा किए गए।
इस परीक्षण के जरिए यह जांचने का प्रयास किया गया कि विदेशी क्रिप्टो वॉलेट से जुड़े कार्ड भारतीय भुगतान नेटवर्क पर किस तरह काम करते हैं और क्या इनके जरिए मौजूदा नियामकीय व्यवस्थाओं को दरकिनार किया जा सकता है। इसके बाद विदेशी क्रिप्टो कार्डों के इस्तेमाल और उनके माध्यम से होने वाले घरेलू लेनदेन पर निगरानी बढ़ने की बात सामने आई है।
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FEMA और भुगतान नियमों के उल्लंघन की आशंका
कानूनी और कर विशेषज्ञों के अनुसार, विदेशी क्रिप्टो कार्डों का इस्तेमाल विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (PPI) और पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम (PSS) से जुड़े भारतीय नियमों के दायरे में आ सकता है। यदि कोई विदेशी सेवा प्रदाता आवश्यक भारतीय नियामकीय अनुमति के बिना देश में भुगतान की सुविधा उपलब्ध करा रहा है, तो उसके संचालन पर कानूनी सवाल उठ सकते हैं।
नियामकीय चिंता का एक प्रमुख पहलू यह भी है कि ऑफशोर वॉलेट के जरिए होने वाले लेनदेन की जानकारी भारतीय बैंकों और संबंधित निगरानी एजेंसियों तक किस हद तक पहुंचती है। कुछ विदेशी प्लेटफॉर्म सीमित केवाईसी (KYC) प्रक्रिया का दावा करते हैं। इससे ग्राहकों की पहचान, धन के स्रोत और संदिग्ध लेनदेन की निगरानी को लेकर जोखिम पैदा हो सकता है।
वीजा और मास्टरकार्ड की भूमिका की जांच
जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू अंतरराष्ट्रीय भुगतान नेटवर्क की भूमिका है। RBI और FIU की ओर से वीजा और मास्टरकार्ड के साथ संपर्क किए जाने की खबरें हैं। इन नेटवर्कों के जरिए विदेशी क्रिप्टो कार्ड भारतीय कारोबारियों के भुगतान टर्मिनलों पर लेनदेन पूरा करते हैं। ऐसे में नियामकीय एजेंसियां यह समझने का प्रयास कर रही हैं कि इन भुगतानों का निपटान किस व्यवस्था के तहत हो रहा है और भारतीय नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं।
फिलहाल RBI, वीजा और मास्टरकार्ड की ओर से इस मामले में आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। विदेशी क्रिप्टो कार्डों की सेवाएं बाधित होने की खबरों के बीच भारतीय यूजर्स के लिए यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यदि नियामकीय कार्रवाई आगे बढ़ती है तो ऑफशोर वॉलेट के जरिए भारत में क्रिप्टोकरेंसी से भुगतान करने की सुविधा पर व्यापक असर पड़ सकता है।
