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लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मोटर वाहन टैक्स में शत-प्रतिशत छूट दे रही है, लेकिन परिवहन विभाग का ऑनलाइन पोर्टल इस व्यवस्था से बेखबर नजर आ रहा है। इसका खुलासा शनिवार को ट्रांसपोर्टनगर स्थित संभागीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में आयोजित परिवहन मेले के दौरान हुआ। यहां एक इलेक्ट्रिक वाहन मालिक से करीब ढाई साल के भीतर आठ किस्तों में कुल 45,780 रुपये टैक्स के रूप में वसूलने का मामला सामने आया। हैरानी की बात यह रही कि सरकार की ओर से टैक्स में पूरी छूट होने के बावजूद ऑनलाइन पोर्टल हर बार भुगतान स्वीकार करता रहा। शिकायत सामने आने के बाद अधिकारियों ने तकनीकी और प्रशासनिक गड़बड़ी स्वीकार करते हुए पूरी धनराशि वापस कराने का आदेश जारी किया।
जानकारी के मुताबिक, लखनऊ आरटीओ कार्यालय में इलेक्ट्रिक वाहन संख्या यूपी-32-टीएन-0615 का पंजीकरण 14 अप्रैल 2023 को हुआ था। वाहन स्वामी ने पंजीकरण के बाद से 15 दिसंबर 2025 तक अलग-अलग आठ किस्तों में कुल 45,780 रुपये जमा किए। वाहन मालिक को उम्मीद थी कि टैक्स का भुगतान ऑनलाइन व्यवस्था के तहत नियमानुसार हो रहा है, लेकिन परिवहन मेले में दस्तावेजों की जांच और शिकायत सामने आने के बाद पता चला कि इलेक्ट्रिक वाहन को मिलने वाली शत-प्रतिशत टैक्स छूट के बावजूद उससे लगातार रकम वसूली जाती रही।
हर बार पोर्टल ने स्वीकार किया भुगतान
इस मामले में सबसे गंभीर पहलू यह है कि वाहन स्वामी ने एक बार नहीं, बल्कि आठ अलग-अलग मौकों पर टैक्स का भुगतान किया और पोर्टल ने हर बार बिना किसी आपत्ति के रकम स्वीकार कर ली। इससे ऑनलाइन सिस्टम में ईवी को मिलने वाली टैक्स छूट लागू होने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। यदि पोर्टल में वाहन की श्रेणी और पंजीकरण संबंधी जानकारी उपलब्ध थी, तो टैक्स की गणना के दौरान छूट स्वत: लागू क्यों नहीं हुई, इसकी जांच जरूरी है।
परिवहन विभाग की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए टैक्स में पूरी छूट का प्रावधान किया गया है। ऐसे में पोर्टल पर छूट का लाभ न मिलना विभागीय व्यवस्था और तकनीकी समन्वय की खामी की ओर इशारा करता है। अधिकारियों ने शिकायत मिलने के बाद गलती स्वीकार की और वाहन स्वामी से वसूली गई पूरी रकम 45,780 रुपये वापस कराने का आदेश दिया।
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परिवहन मेले में सामने आईं कई शिकायतें
ट्रांसपोर्टनगर स्थित आरटीओ कार्यालय में आयोजित परिवहन मेले का उद्देश्य वाहन मालिकों और लाइसेंस धारकों की समस्याओं का समाधान करना था। इस दौरान इलेक्ट्रिक वाहन से जुड़ा मामला सामने आने के साथ ही ऑनलाइन परिवहन सेवाओं की कार्यप्रणाली को लेकर कई अन्य शिकायतें भी अधिकारियों तक पहुंचीं।
लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, वाहन के स्वामित्व हस्तांतरण और अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी कराने में आ रही दिक्कतों की शिकायत की। कुछ मामलों में ऑनलाइन आवेदन और भुगतान के बावजूद सेवाएं समय पर पूरी नहीं होने की समस्या उठाई गई। इन शिकायतों ने परिवहन विभाग की डिजिटल सेवाओं की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता पर भी सवाल खड़े किए।
ऑनलाइन व्यवस्था की निगरानी पर उठे सवाल
ईवी मालिक से टैक्स वसूली का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार एक तरफ पेट्रोल और डीजल वाहनों के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ विभागीय पोर्टल पर छूट का लाभ सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों के लिए टैक्स में छूट एक महत्वपूर्ण आर्थिक राहत है। ऐसे में सिस्टम की तकनीकी खामी के कारण वाहन मालिकों को अनावश्यक भुगतान करना पड़े तो इसका सीधा असर सरकारी नीति के क्रियान्वयन पर पड़ता है।
अब यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या इसी तरह की गड़बड़ी के कारण दूसरे इलेक्ट्रिक वाहन मालिकों से भी टैक्स वसूला गया है। यदि ऐसा हुआ है तो प्रभावित वाहन मालिकों की पहचान कर उन्हें अतिरिक्त जमा रकम लौटाने की व्यवस्था करनी होगी। फिलहाल अधिकारियों ने संबंधित वाहन स्वामी को 45,780 रुपये वापस कराने का आदेश दिया है। हालांकि, परिवहन विभाग के पोर्टल में इस तरह की गड़बड़ी कितने वाहनों को प्रभावित कर चुकी है, इसका विस्तृत ब्योरा सामने आना बाकी है।
