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नई दिल्ली। डिजिटल ठगी के मामलों में बैंकों और वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही तय करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने अहम रुख अपनाया है। अदालत ने कहा है कि यदि डिजिटल अरेस्ट या अन्य साइबर धोखाधड़ी के मामले में बैंक अथवा वित्तीय संस्थान की लापरवाही सामने आती है, तो पीड़ित को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए उचित मुआवजे का प्रावधान होना चाहिए। अदालत ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के प्रस्तावित संशोधित केवाईसी निर्देशों में ऐसे प्रावधान शामिल करने पर जोर दिया है, ताकि वित्तीय संस्थानों की जिम्मेदारी केवल लेनदेन पूरा करने तक सीमित न रहे, बल्कि ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाएं।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने गुरुवार को कहा कि डिजिटल धोखाधड़ी रोकने के लिए बैंकों को संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और समय रहते कार्रवाई करने की व्यवस्था विकसित करनी होगी। पीठ ने स्पष्ट किया कि जिन मामलों में वित्तीय संस्थान की लापरवाही के कारण ग्राहक को नुकसान उठाना पड़ता है, उनमें पीड़ित को मुआवजा दिलाने के लिए नियामकीय व्यवस्था पर विचार किया जाना चाहिए।
केवाईसी नियमों में मुआवजे का प्रावधान जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने RBI के प्रस्तावित ‘अपने ग्राहक को जानें’ (केवाईसी) संशोधन निर्देश, 2026 की समीक्षा करने की बात कही है। इन निर्देशों को 30 नवंबर तक अधिसूचित किए जाने और 31 दिसंबर तक लागू किए जाने की उम्मीद है। अदालत ने रिजर्व बैंक से यह स्पष्ट करने को कहा कि प्रस्तावित नियमों के तहत किन वित्तीय संस्थानों को शामिल किया जाएगा और साइबर धोखाधड़ी से प्रभावित ग्राहकों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।
पीठ का जोर इस बात पर रहा कि वित्तीय संस्थानों को ग्राहकों के खातों से होने वाले असामान्य लेनदेन की निगरानी करनी चाहिए। यदि किसी खाते में अचानक ऐसी गतिविधि दिखाई देती है, जो खाताधारक के सामान्य लेनदेन के तरीके से मेल नहीं खाती, तो संबंधित बैंक को उसकी जांच करनी चाहिए। परिस्थितियों के अनुसार संदिग्ध लेनदेन को अस्थायी रूप से रोकने की व्यवस्था भी होनी चाहिए, ताकि धोखाधड़ी की आशंका होने पर रकम को दूसरे खातों में भेजे जाने से बचाया जा सके।
संदिग्ध लेनदेन की जानकारी पुलिस तक पहुंचाने पर जोर
अदालत ने साइबर अपराध से निपटने के लिए संदिग्ध गतिविधियों की सूचना संबंधित अधिकारियों तक स्वतः पहुंचाने की व्यवस्था विकसित करने की जरूरत बताई। पीठ ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में बैंकों को ग्राहकों के खातों से होने वाले असामान्य लेनदेन की जानकारी नजदीकी पुलिस थाने तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए।
जरूरत पड़ने पर लेनदेन की वास्तविकता की पुष्टि के लिए व्यक्तिगत जांच करने पर भी जोर दिया गया। अदालत का मानना है कि समय रहते संदिग्ध गतिविधियों की पहचान और संबंधित एजेंसियों के बीच सूचना साझा करने से धोखाधड़ी की रकम को आगे हस्तांतरित होने से रोकने में मदद मिल सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने RBI को अगली सुनवाई तक सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया है। अदालत ने संकेत दिया कि वह ऐसे निर्देश जारी कर सकती है, जो संबंधित वित्तीय संस्थानों पर व्यापक रूप से लागू हों। इसके लिए प्रत्येक बैंक को अलग-अलग मामले में पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।
डिजिटल अरेस्ट के मामलों में 50% गिरावट
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने अदालत को बताया कि पिछले साल की तुलना में डिजिटल अरेस्ट के दर्ज मामलों में करीब 50 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने इसका श्रेय सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप, केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की संयुक्त कार्रवाई तथा लोगों को जागरूक करने के लिए चलाए गए अभियानों को दिया।
हालांकि, मुख्य न्यायाधीश ने इस बात पर चिंता जताई कि डिजिटल अरेस्ट के कारण इस साल भी देश में करीब ₹800 करोड़ का नुकसान हुआ है। अदालत की चिंता इस बात को लेकर है कि मामलों में कमी आने के बावजूद साइबर अपराधियों के कारण लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
म्यूल खातों पर कार्रवाई भी प्राथमिकता
सुनवाई के दौरान अदालत ने साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए दो प्रमुख क्षेत्रों में कार्रवाई की जरूरत बताई। इनमें बैंकों की जवाबदेही तय करना और म्यूल खातों के इस्तेमाल पर अंकुश लगाना शामिल है।
म्यूल खाते ऐसे बैंक खाते होते हैं, जिनका इस्तेमाल साइबर अपराध से हासिल रकम प्राप्त करने और उसे दूसरे खातों में भेजने के लिए किया जाता है। कई मामलों में ठगी की रकम ऐसे खातों के जरिए कई स्तरों पर स्थानांतरित की जाती है, जिससे वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचना और रकम की बरामदगी करना मुश्किल हो जाता है।
सुप्रीम कोर्ट फिलहाल जाली दस्तावेजों से जुड़े डिजिटल अरेस्ट के पीड़ितों के मामले की निगरानी कर रहा है। इस कार्यवाही का उद्देश्य डिजिटल माध्यमों से होने वाली वित्तीय धोखाधड़ी रोकने, बैंकों की जिम्मेदारी निर्धारित करने और पीड़ितों को आर्थिक राहत उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत व्यवस्था मजबूत करना है। प्रस्तावित केवाईसी निर्देशों में मुआवजे और धोखाधड़ी की रोकथाम से जुड़े उपायों को शामिल करने पर अदालत का जोर इसी व्यापक प्रयास का हिस्सा है।
