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वॉशिंगटन। अमेरिका ने चीन के खिलाफ तकनीकी क्षेत्र में अपनी पाबंदियों को और सख्त करते हुए चीनी प्रयोगशालाओं में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की टेस्टिंग पर रोक लगाने का फैसला किया है। अमेरिकी संघीय संचार आयोग (FCC) ने गुरुवार को प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए कहा कि चीन सहित उन देशों की परीक्षण प्रयोगशालाओं और प्रमाणन संस्थाओं को अमेरिकी बाजार के लिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की जांच करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जहां अमेरिकी प्रयोगशालाओं को समान अवसर नहीं मिलता। यह प्रतिबंध दिसंबर 2028 से प्रभावी होगा। इसके दायरे में स्मार्टफोन, कैमरे और कंप्यूटर जैसे उपकरण शामिल होंगे।
FCC के मुताबिक, यह कदम अमेरिकी संचार नेटवर्क और तकनीकी आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है। आयोग के अध्यक्ष ब्रेंडन कैर ने बताया कि वर्ष 2025 में अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले करीब 82 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की टेस्टिंग चीन में हुई थी। उनका कहना है कि चीन के साथ अमेरिकी परीक्षण प्रयोगशालाओं को लेकर पारस्परिक मान्यता का कोई समझौता नहीं है। ऐसे में अमेरिकी नियामक ने उन देशों की प्रयोगशालाओं पर कार्रवाई का रास्ता चुना है, जहां अमेरिकी संस्थाओं को समान व्यवहार नहीं मिलता।
उत्पाद बाजार में आने से पहले संवेदनशील जानकारी तक पहुंच
FCC अध्यक्ष के अनुसार, परीक्षण प्रयोगशालाएं अमेरिकी संचार ढांचे में प्रवेश का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं। इन प्रयोगशालाओं को नए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के बाजार में आने से कई महीने पहले उनकी तकनीकी बनावट, सुरक्षा संबंधी जानकारी और अन्य गोपनीय विवरणों तक पहुंच मिल सकती है। आयोग को आशंका है कि इस पहुंच का इस्तेमाल असुरक्षित उपकरणों को अमेरिकी बाजार में प्रवेश दिलाने, संचार नेटवर्क को बाधित करने या कंपनियों की बौद्धिक संपदा चुराने के लिए किया जा सकता है।
आयोग का तर्क है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की टेस्टिंग केवल तकनीकी मानकों की जांच तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ी है। इसलिए अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने वाले उत्पादों की जांच ऐसी प्रयोगशालाओं से कराना जरूरी है, जिनकी विश्वसनीयता और सुरक्षा व्यवस्था पर नियामक को भरोसा हो।
पहले भी चीनी नियंत्रण वाली लैब पर लग चुकी है रोक
FCC ने वर्ष 2025 में चीन की सरकार के स्वामित्व वाली या उसके नियंत्रण में काम करने वाली प्रयोगशालाओं को अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की टेस्टिंग से प्रतिबंधित कर दिया था। उस कार्रवाई में कई दर्जन प्रयोगशालाओं को सूची से बाहर किया गया था। अब आयोग ने प्रतिबंध का दायरा बढ़ाते हुए उन देशों की प्रयोगशालाओं को भी निशाने पर लिया है, जहां अमेरिकी परीक्षण संस्थाओं को समान अवसर नहीं दिया जाता।
FCC अध्यक्ष के अनुसार, अमेरिका में कुल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में से केवल करीब 4 प्रतिशत की टेस्टिंग देश के भीतर स्थित प्रयोगशालाओं में होती है। आयोग ने इसके साथ ही अमेरिकी प्रयोगशालाओं या ऐसे देशों की प्रयोगशालाओं में परीक्षण कराने वाले उपकरणों की मंजूरी प्रक्रिया को सरल बनाने का फैसला भी किया है, जिन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से जोखिमपूर्ण नहीं माना जाता।
ड्रोन, राउटर और दूरसंचार उपकरणों पर भी सख्ती
चीनी तकनीक और उपकरणों के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई पिछले कुछ समय से लगातार तेज हुई है। दिसंबर में FCC ने चीनी ड्रोन के सभी नए मॉडलों के आयात पर रोक लगा दी थी। इसके अलावा चीन में निर्मित नए उपभोक्ता राउटर मॉडलों के आयात पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ये राउटर कंप्यूटर, मोबाइल फोन और स्मार्ट उपकरणों को इंटरनेट से जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं।
जुलाई में आयोग ने उन उपकरणों की अमेरिका में बिक्री रोकने के पक्ष में मतदान किया था, जिनमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिम मानी गई चीनी कंपनियों के महत्वपूर्ण हार्डवेयर लगे हों। जून में चीनी विनिर्माताओं के एक समूह से जुड़े अतिरिक्त उपकरणों के आयात पर भी रोक लगाई गई थी। आयोग ने सैन्य उपयोग के लिए तैयार किए गए अधिकांश ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव भी रखा है।
Huawei और ZTE पहले से अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में
अमेरिकी नियामक ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के आधार पर कुछ चीनी कंपनियों की सूची भी बना रखी है। इसमें दूरसंचार उपकरण निर्माता हुआवेई और जेडटीई शामिल हैं। इन कंपनियों के ऐसे उपकरणों की अमेरिका में बिक्री पर रोक है, जिन्हें FCC राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जोखिमपूर्ण मानता है।
नए फैसले से अमेरिकी बाजार में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की जांच और प्रमाणन की व्यवस्था में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। कंपनियों को उन प्रयोगशालाओं का विकल्प तलाशना होगा जिन्हें अमेरिकी नियामक की मंजूरी प्राप्त हो। इससे उत्पादों की टेस्टिंग की लागत, समय और आपूर्ति श्रृंखला पर असर पड़ सकता है।
चीन के दूतावास ने इस फैसले पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि, यह कदम स्पष्ट करता है कि अमेरिका अब केवल चीनी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और हार्डवेयर के आयात पर ही नहीं, बल्कि उन प्रयोगशालाओं और प्रमाणन प्रणालियों पर भी नियंत्रण बढ़ा रहा है, जिनके जरिए ये उत्पाद अमेरिकी बाजार में प्रवेश करते हैं।
