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अमरावती। आंध्र प्रदेश की Crime Investigation Department (CID) ने करीब ₹15 करोड़ के अंतरराष्ट्रीय cryptocurrency investment fraud का खुलासा किया है। इस मामले में Tenali की एक महिला को cryptocurrency में निवेश पर ऊंचे returns का भरोसा दिलाकर कथित तौर पर करोड़ों रुपये की ठगी का शिकार बनाया गया। जांच में रकम का digital trail 13 cryptocurrency wallets, दो कथित fraudulent investment platforms, multiple mule accounts और विदेश में मौजूद crypto exchange accounts तक पहुंचा।
CID ने blockchain transaction analysis और international coordination की मदद से कथित ठगी की रकम से जुड़े digital assets की पहचान कर उन्हें judicial proceedings के जरिए freeze कराया। मामले में Guntur की विशेष अदालत ने अब identified cryptocurrency assets को USDT में convert कर पीड़िता के designated crypto wallet में transfer करने का आदेश दिया है।
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि cryptocurrency के जरिए कई देशों में घुमाई गई रकम का blockchain trail पकड़कर law-enforcement agency ने assets तक पहुंच बनाई और उनकी वापसी के लिए court order हासिल किया।
High Return का लालच देकर शुरू हुआ ₹15 करोड़ का Crypto Investment Fraud
मामला Tenali की रहने वाली एक महिला की शिकायत से सामने आया। CID के अनुसार, आरोपियों ने उसे cryptocurrency investment के जरिए unusually high returns मिलने का भरोसा दिलाया था।
पीड़िता को विश्वास दिलाया गया कि जिन platforms पर वह पैसा लगा रही है, वे legitimate investment platforms हैं और cryptocurrency में निवेश से उसे अच्छा मुनाफा मिलेगा। इसी भरोसे में उसने धीरे-धीरे बड़ी रकम transfer कर दी।
आखिरकार करीब $1.5 million यानी लगभग ₹15 करोड़ की cryptocurrency transactions इस alleged investment network के जरिए की गईं। महिला की शिकायत के बाद Mangalagiri CID Police Station में मामला दर्ज किया गया और financial तथा digital trail की जांच शुरू हुई।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, मामला अक्टूबर 2025 में दर्ज किया गया था। इसके बाद investigators ने bank transactions, crypto wallet addresses और blockchain records की जांच शुरू की।
Bank Accounts से 13 Crypto Wallets तक पहुंची रकम
CID की जांच में सामने आया कि पीड़िता ने शुरुआत में अपने bank accounts से रकम को 13 non-custodial cryptocurrency wallets में भेजा।
इनमें एक wallet Robinhood से जुड़ा बताया गया है, जबकि बाकी 12 अन्य crypto wallets थे। Non-custodial wallet में आमतौर पर crypto assets की private keys पर user का नियंत्रण होता है और transactions blockchain पर दर्ज होते हैं।
इसके बाद आरोपियों के निर्देश पर पीड़िता ने इन wallets से cryptocurrency को दो कथित investment platforms पर transfer किया।
इन platforms की पहचान Honeycombapi.org और Alibarbit.bit के रूप में की गई है। जांच एजेंसी का आरोप है कि पीड़िता ने इन्हें genuine investment platforms समझकर cryptocurrency transfer की थी।
Bitcoin, Solana और Dogecoin में हुए 27 Transactions
जांच में CID ने कुल 27 cryptocurrency transactions की पहचान की। इनमें Bitcoin, Solana और Dogecoin जैसी cryptocurrencies का इस्तेमाल किया गया था।
इन transactions की कुल value करीब $1.5 million बताई गई है।
लेकिन रकम इन platforms पर पहुंचने के बाद सीधे किसी एक आरोपी के wallet में नहीं गई। CID के अनुसार, crypto assets को अलग-अलग wallets, transaction layers और mule accounts के जरिए आगे transfer किया गया।
इस तरह की layering का उद्देश्य कथित तौर पर पैसे के वास्तविक source और अंतिम beneficiary के बीच direct link को कमजोर करना था।
Traditional banking fraud में अपराधी कई bank accounts के जरिए रकम घुमाते हैं। Cryptocurrency fraud में इसी तरह कई wallet addresses और exchanges के बीच assets transfer करके digital money trail को जटिल बनाया जा सकता है।
हालांकि blockchain transactions सामान्यतः ledger पर दर्ज रहते हैं। यही रिकॉर्ड बाद में investigators के लिए crypto assets trace करने का महत्वपूर्ण साधन बना।
Cayman Islands तक पहुंचा Crypto Money Trail
CID की जांच में alleged fraud proceeds का trail आखिरकार Gate Global Corporation से जुड़े cryptocurrency infrastructure तक पहुंचा, जिसे जांच एजेंसी ने Cayman Islands से जुड़ा बताया है।
Blockchain transaction analysis के दौरान investigators ने विशेष रूप से 15 Bitcoin transactions को Gate.io exchange पर मौजूद चार accounts तक trace किया।
CID का दावा है कि ये accounts alleged syndicate से जुड़े थे।
Crypto assets की पहचान होने के बाद investigators ने judicial process के जरिए उन्हें freeze कराया, ताकि उन्हें किसी दूसरे wallet या exchange पर आगे transfer न किया जा सके।
CID Director General Ravi Shankar Ayyanar के मुताबिक, detailed blockchain analysis, technical investigation और international coordination की मदद से cryptocurrency के movement को trace किया गया।
इस investigation में Union Home Ministry के तहत काम करने वाले Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) से भी technical assistance और coordination मिला।
आठ संदिग्धों की पहचान, चार भारत में गिरफ्तार
मामले में आरोपियों की संख्या को लेकर अलग-अलग reports में wording का अंतर दिखाई देता है। उपलब्ध विस्तृत reporting के अनुसार, investigation में आठ suspects की पहचान हुई।
इनमें Hyderabad से दो और Maharashtra से दो लोगों को CID ने गिरफ्तार किया है।
चार अन्य suspects के foreign links सामने आए हैं। इनमें एक व्यक्ति Malaysia, दो China और एक Portugal में बताए गए हैं। इनकी alleged role और international connections जांच का हिस्सा हैं।
कुछ reports ने सभी आठ लोगों को arrested बताया है, लेकिन अन्य विस्तृत रिपोर्टिंग में चार domestic arrests और चार overseas suspects का उल्लेख है। इसलिए वर्तमान स्थिति को चार गिरफ्तार और चार विदेश में identified suspects के रूप में बताना अधिक सावधानीपूर्ण है।
CID ने alleged organised cybercrime syndicate के खिलाफ chargesheet भी संबंधित अदालत में दाखिल की है।
Guntur Court ने दिया Crypto Assets लौटाने का आदेश
इस investigation का सबसे महत्वपूर्ण पहलू cryptocurrency की recovery से जुड़ा है।
CID द्वारा assets identify और freeze किए जाने के बाद मामला VI Additional Junior Civil Judge-cum-Special Court for CID Cases, Guntur के समक्ष पहुंचा।
अदालत ने 30 अक्टूबर 2026 को Return of Property Order जारी किया। उपलब्ध रिपोर्टिंग के अनुसार मामला Crl.M.P. No. 298/2026 से जुड़ा है।
Court ने संबंधित cryptocurrency company को निर्देश दिया कि चार identified accounts में मौजूद cryptocurrency assets को prevailing market value के आधार पर USDT में convert किया जाए और इसके बाद पूरी converted amount पीड़िता के designated cryptocurrency wallet में transfer की जाए।
USDT यानी Tether एक stablecoin है, जिसका value सामान्यतः अमेरिकी डॉलर के करीब बनाए रखने के लिए design किया गया है।
Crypto assets को USDT में convert करने का मतलब यह है कि Bitcoin या दूसरी cryptocurrencies की तरह उनकी कीमत में बड़े उतार-चढ़ाव का जोखिम comparatively कम किया जा सके और identified value को transfer करना आसान हो।
Court Order हुआ है, पूरी रकम मिलने का दावा अभी नहीं
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है।
अदालत ने identified cryptocurrency assets को convert कर पीड़िता के wallet में transfer करने का आदेश दिया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उपलब्ध जानकारी के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ₹15 करोड़ की पूरी रकम पीड़िता को पहले ही वापस मिल चुकी है।
Court order recovery process का महत्वपूर्ण चरण है, लेकिन उसका actual execution—assets का conversion और wallet में final transfer—अलग प्रक्रिया है।
The420 की मूल रिपोर्ट में भी यह distinction रखा गया है कि court order recovery की दिशा में महत्वपूर्ण development है, लेकिन उपलब्ध information यह establish नहीं करती कि पूरी रकम पहले ही victim को वापस कर दी गई है।
इसलिए इस मामले को “₹15 करोड़ वापस मिले” कहने के बजाय “₹15 करोड़ के crypto fraud में identified assets लौटाने का court order” कहना अधिक factual और legally accurate है।
Blockchain Analysis ने कैसे खोली Fraud की Layers?
यह मामला cryptocurrency investigations में blockchain forensics की बढ़ती भूमिका को भी दिखाता है।
Cryptocurrency transaction होने के बाद उसका record संबंधित blockchain पर दर्ज हो सकता है। Investigators wallet addresses, transaction IDs, amount, timing और दूसरे wallets के बीच transfer pattern को analyze करके money trail तैयार कर सकते हैं।
हालांकि fraudsters कई wallets, exchanges, mule accounts और cryptocurrencies का इस्तेमाल करके trail को जटिल बनाने का प्रयास करते हैं।
इस मामले में भी alleged proceeds को कई layers में transfer किया गया। इसके बावजूद investigators 15 Bitcoin transactions को specific exchange accounts तक trace करने में सफल रहे।
इसके बाद law-enforcement और judicial mechanisms का इस्तेमाल कर assets freeze कराए गए।
International Crypto Exchanges की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण?
ऐसे मामलों में fraud की रकम को trace करना केवल पहला कदम है।
यदि cryptocurrency किसी foreign exchange पर पहुंच जाती है तो उसे freeze कराने के लिए संबंधित platform की cooperation, legal requests और कई मामलों में international coordination की जरूरत पड़ सकती है।
यहां CID ने I4C की technical assistance और international coordination का इस्तेमाल किया।
चार overseas suspects के Malaysia, China और Portugal से जुड़े होने की जानकारी इस बात को भी दर्शाती है कि modern investment scams किसी एक राज्य या देश तक सीमित नहीं रहते।
Victim भारत में हो सकता है, mule accounts किसी दूसरे राज्य में, servers या platforms अलग jurisdiction में और cryptocurrency assets किसी अन्य देश से जुड़े exchange पर पहुंच सकते हैं।
AP CID ने इसे बताया महत्वपूर्ण सफलता
Andhra Pradesh CID ने इस investigation को राज्य में transnational cryptocurrency investment fraud के खिलाफ महत्वपूर्ण breakthrough बताया है।
जांच करने वाली टीम में Inspector Dasari Kasi Viswanadh, Head Constable B. Venkateswara Rao और T. Vijay Krishna का नाम सामने आया है। Digital assets trace और secure करने के काम के लिए टीम के लिए ₹10,000 reward की भी घोषणा की गई।
मामले ने यह भी दिखाया है कि online investment fraud में रकम cryptocurrency में convert हो जाने के बाद recovery असंभव नहीं होती, लेकिन इसके लिए समय पर complaint, wallet और transaction details, blockchain analysis तथा exchange-level coordination महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
High Return वाले Crypto Investment Offers से सावधान रहने की सलाह
CID ने लोगों को cryptocurrency और online investment platforms पर पैसा लगाने से पहले उनकी authenticity verify करने की सलाह दी है।
खास तौर पर ऐसे platforms से सावधान रहने को कहा गया है जो guaranteed या unusually high returns का वादा करते हैं।
Cyber fraud होने की स्थिति में समय महत्वपूर्ण होता है। पीड़ित 1930 cybercrime helpline पर शिकायत कर सकते हैं और National Cyber Crime Reporting Portal पर मामला दर्ज करा सकते हैं।
Andhra Pradesh का यह मामला बताता है कि digital assets के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रकम घुमाने के बावजूद blockchain records investigators के लिए महत्वपूर्ण evidence बन सकते हैं। हालांकि मामले में लगाए गए आरोपों की अंतिम कानूनी पुष्टि अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगी और विदेश में बताए गए suspects के खिलाफ आगे की कार्रवाई investigation तथा international cooperation पर निर्भर करेगी।
