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नई दिल्ली। घर खरीदारों से कथित धोखाधड़ी और निवेशकों की रकम के दुरुपयोग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड और उसके प्रमोटर परिवार के खिलाफ कानूनी शिकंजा कस दिया है। जांच एजेंसी ने शुक्रवार को कंपनी, उसके प्रबंध निदेशक नवीन रहेजा और परिवार के सदस्यों समेत 21 आरोपियों के खिलाफ साकेत स्थित विशेष पीएमएलए अदालत में अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दाखिल की। एजेंसी ने अदालत से मामले से जुड़ी 2,399.65 करोड़ रुपये के मौजूदा बाजार मूल्य वाली संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति भी मांगी है। इन संपत्तियों का बुक वैल्यू करीब 810 करोड़ रुपये बताया गया है।
चार्जशीट में रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, कंपनी के प्रबंध निदेशक नवीन रहेजा, उनके बेटे नयन रहेजा, बेटी नयना सिंघानिया और पत्नी निर्मल रहेजा को आरोपी बनाया गया है। इनके अलावा 16 अन्य व्यक्तियों और कंपनियों को भी अभियोजन शिकायत में शामिल किया गया है। ED की कार्रवाई का केंद्र दिल्ली और गुरुग्राम में रहेजा समूह के आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स में निवेश करने वाले हजारों खरीदारों की शिकायतें हैं।
जांच एजेंसी के मुताबिक, मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और गुरुग्राम पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू किया गया था। इन मामलों में उन घर खरीदारों ने शिकायतें दी थीं, जिन्होंने रहेजा समूह की विभिन्न परियोजनाओं में फ्लैट और व्यावसायिक इकाइयां खरीदने के लिए रकम जमा की थी। इनमें रहेजा रेवांता, अटलांटिस, नवीन मीनार और द दिल्ली मॉल जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पूरी या निर्धारित रकम का भुगतान करने के बावजूद उन्हें तय समय पर संपत्ति का कब्जा नहीं दिया गया। कई खरीदारों को उनकी जमा पूंजी भी वापस नहीं मिली।
4,600 खरीदारों से जुटाए ₹2,699 करोड़
ED की जांच में सामने आया कि रहेजा डेवलपर्स ने दिल्ली और गुरुग्राम में अपने आवासीय एवं व्यावसायिक प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने और खरीदारों को कब्जा सौंपने का भरोसा देकर करीब 4,600 घर खरीदारों और निवेशकों से लगभग 2,699 करोड़ रुपये जुटाए थे। एजेंसी का आरोप है कि खरीदारों से प्राप्त पूरी रकम का इस्तेमाल संबंधित परियोजनाओं के निर्माण में नहीं किया गया। इसके बजाय बड़ी राशि को दूसरे कामों में इस्तेमाल किया गया और विभिन्न कंपनियों के खातों के जरिये उसका लेनदेन किया गया।
जांच एजेंसी ने करीब 1,353.26 करोड़ रुपये को अपराध से अर्जित आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) के रूप में चिह्नित किया है। ED के अनुसार, इस रकम में से 1,175.86 करोड़ रुपये परियोजनाओं के खातों, एस्क्रो खातों और रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) के खातों से निकाले गए। इन पैसों का इस्तेमाल संबंधित परियोजनाओं के निर्माण के बजाय अन्य उद्देश्यों के लिए किए जाने का आरोप है।
रेरा खातों से रकम निकालने और नकद वसूली का आरोप
ED की जांच में वित्तीय लेनदेन का एक दूसरा पहलू भी सामने आया है। एजेंसी के मुताबिक, घर खरीदारों से पंजीकृत समझौतों में दर्ज रकम के अतिरिक्त करीब 177.40 करोड़ रुपये नकद वसूले गए। इस तरह कुल 1,353.26 करोड़ रुपये की कथित अपराध से अर्जित आय में बैंकिंग खातों से निकाली गई रकम और नकद वसूली दोनों शामिल हैं।
जांच एजेंसी का आरोप है कि खरीदारों से जुटाई गई रकम को समूह की विभिन्न कंपनियों में स्थानांतरित किया गया। इसके लिए कंपनी के कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों के नाम पर संचालित कुछ कंपनियों का इस्तेमाल किया गया। ED के मुताबिक, इन कंपनियों में नाममात्र के निदेशक बनाए गए थे और उनके जरिये धन का लेनदेन किया जाता था। बाद में इस रकम से कंपनियों के नाम पर जमीनें खरीदे जाने की बात भी जांच में सामने आई है।
एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया है कि एक परियोजना के रेरा खाते में जमा रकम को दूसरी परियोजना में स्थानांतरित किया गया। इस तरह अलग-अलग परियोजनाओं के लिए जुटाए गए धन का इस्तेमाल निर्धारित उद्देश्य से हटकर किया गया। ED के मुताबिक, समूह की अधिकांश परियोजनाएं अब भी अधूरी हैं, जबकि खरीदार लंबे समय से अपने घरों और निवेश की वापसी का इंतजार कर रहे हैं।
छापेमारी और समन के बावजूद पेश नहीं होने का आरोप
ED ने अपनी अभियोजन शिकायत में रहेजा परिवार के सदस्यों के जांच में सहयोग नहीं करने का भी उल्लेख किया है। एजेंसी के अनुसार, जून में की गई छापेमारी के दौरान परिवार के चारों सदस्य जांच प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। इसके बाद समन जारी किए जाने के बावजूद उनके पेश नहीं होने का आरोप है। जांच एजेंसी इस मामले में वित्तीय लेनदेन, संपत्तियों की खरीद और कथित धन शोधन से जुड़े पहलुओं की पड़ताल कर रही है।
इससे पहले नयन रहेजा को कानूनी राहत देने से भी अदालतें इनकार कर चुकी हैं। उनकी अग्रिम जमानत याचिका सितंबर में साकेत स्थित विशेष पीएमएलए अदालत ने खारिज कर दी थी। इसके बाद अक्टूबर में दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी उनकी याचिका स्वीकार नहीं की थी।
कंपनी ने बुनियादी सुविधाओं की कमी को बताया था देरी की वजह
दूसरी ओर, रहेजा डेवलपर्स पहले अपने गुरुग्राम स्थित रहेजा रेवांता प्रोजेक्ट में देरी को लेकर सफाई दे चुकी है। कंपनी का कहना था कि परियोजना में कब्जा सौंपने में देरी की मुख्य वजह जरूरी सरकारी बुनियादी सुविधाओं का उपलब्ध नहीं होना है। कंपनी के मुताबिक, उसने संबंधित सरकारी शुल्क का भुगतान कर दिया था, लेकिन पानी, बिजली, सीवरेज और अग्निशमन जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई थीं।
कंपनी ने तर्क दिया था कि इन बुनियादी सुविधाओं के बिना 61 मंजिला इमारत में खरीदारों को सुरक्षित तरीके से कब्जा सौंपना संभव नहीं है। हालांकि, ED की जांच का मुख्य विषय खरीदारों से जुटाई गई रकम के कथित डायवर्जन और उसके इस्तेमाल से जुड़ा है।
अब विशेष पीएमएलए अदालत में दाखिल अभियोजन शिकायत और संपत्तियों की जब्ती की मांग पर आगे की कानूनी प्रक्रिया होगी। इस मामले में अदालत के समक्ष आरोपों और जांच एजेंसी की ओर से जुटाए गए साक्ष्यों की जांच की जाएगी।
