क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी पर शिकंजा कसने के लिए ट्रंप प्रशासन ने थ्रेट डिसरप्शन सेंटर बनाया, एआई की मदद से होगी साइबर ठगी की जांच।

अमेरिका में साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए ट्रंप प्रशासन का नया केंद्र, 30 एजेंसियां और 440 स्थानीय साझेदार जुड़ेंगे

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By Roopa
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वॉशिंगटन। अमेरिका में क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी और दूसरे साइबर अपराधों में तेजी से हो रही बढ़ोतरी के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अपराधियों के नेटवर्क को निशाना बनाने और पीड़ितों की रकम वापस दिलाने के लिए नई पहल शुरू की है। इसके तहत थ्रेट डिसरप्शन सेंटर बनाया गया है, जो साइबर ठगी की शिकायतों का विश्लेषण करने, पीड़ितों की पहचान करने और अपराधियों तक पहुंचने में सरकारी एजेंसियों की मदद करेगा। इस व्यवस्था में 30 से अधिक संघीय एजेंसियों और 440 से ज्यादा राज्य एवं स्थानीय साझेदारों को शामिल किया गया है।

प्रशासन के मुताबिक, नया केंद्र होमलैंड सिक्योरिटी टास्क फोर्स के लिए तकनीकी संसाधन और सहयोग के साझा मंच के रूप में काम करेगा। इसका उद्देश्य अलग-अलग एजेंसियों के पास मौजूद सूचनाओं और जांच संबंधी क्षमताओं को एक साथ लाकर साइबर अपराध के संगठित नेटवर्क की पहचान करना है। खास तौर पर उन मामलों पर ध्यान दिया जाएगा, जिनमें अमेरिकी नागरिकों को विदेशों में सक्रिय आपराधिक गिरोह निशाना बनाते हैं।

यह पहल मार्च में राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से जारी कार्यकारी आदेश के तहत शुरू की गई है। आदेश में सरकारी एजेंसियों को साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए समन्वित रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया गया था। प्रशासन ने कहा था कि ऐसे अपराध अमेरिकी परिवारों की जीवनभर की बचत छीन रहे हैं और युवाओं को भी गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं।

थ्रेट डिसरप्शन सेंटर का प्रमुख काम ठगी के पीड़ितों की पहचान करना, उनके पैसे के लेनदेन का पता लगाना और रकम को अपराधियों तक पहुंचाने वाले रास्तों की जांच करना होगा। केंद्र उन क्रिप्टो वॉलेट की भी पहचान करेगा, जिनका इस्तेमाल कथित अपराधी चोरी की रकम रखने या आगे भेजने के लिए करते हैं। इसके बाद इन वॉलेट और लेनदेन से जुड़े अन्य पीड़ितों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी।

होमलैंड सिक्योरिटी टास्क फोर्स के नेशनल कोऑर्डिनेशन सेंटर के उप निदेशक एरिक वेनडॉर्फ के मुताबिक, इस व्यवस्था के जरिए पीड़ितों के धन का पता लगाकर उसे अपराधियों से जोड़ने और संबंधित क्रिप्टो वॉलेट की पहचान करने पर काम होगा। इससे एक ही आपराधिक नेटवर्क से जुड़े दूसरे पीड़ितों का भी पता लगाया जा सकेगा।

एआई से शिकायतों का तेजी से विश्लेषण

इस परियोजना में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को जांच का प्रमुख उपकरण बनाया गया है। अमेरिकी सरकार ने तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए क्रिप्टो ब्लॉकचेन विश्लेषण कंपनी टीआरएम लैब्स को करीब 9.5 करोड़ डॉलर यानी लगभग 850 करोड़ रुपये का ठेका दिया है। यह एक साल का समझौता है, जिसके तहत कंपनी सरकारी एजेंसियों को तकनीकी संसाधन और एआई आधारित मंच उपलब्ध कराएगी। परियोजना पर टीआरएम के 60 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं।

कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस्टेबान कास्टान्यो ने बताया कि एआई की मदद से पीड़ितों की शिकायतों को लगभग वास्तविक समय में छांटने और उनका विश्लेषण करने की क्षमता विकसित की जा रही है। इससे ऐसे मामलों की पहचान हो सकेगी, जिनमें सरकार की ओर से तुरंत कार्रवाई करने पर चोरी की रकम वापस मिलने की संभावना हो सकती है।

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एक साल में 21 अरब डॉलर का नुकसान

अमेरिकी संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) को अमेरिका और दूसरे देशों के पीड़ितों से मिली शिकायतों के मुताबिक, पिछले वर्ष साइबर अपराधों के कारण करीब 21 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। यह आंकड़ा उससे पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत अधिक था। इसमें आधे से ज्यादा नुकसान क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अपराधों के कारण हुआ।

जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि साइबर ठगी का बड़ा हिस्सा विदेशों में सक्रिय गिरोहों से जुड़ा है। ऐसे मामलों में स्थानीय पुलिस के लिए अपराधियों तक पहुंचना मुश्किल होता है। इसके अलावा ठगी से हासिल रकम को अक्सर बिटकॉइन या टेथर जैसी क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया जाता है, जिससे धन का पता लगाना और उसे वापस हासिल करना जटिल हो जाता है।

न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन जिला अटॉर्नी कार्यालय ने इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए तीन वर्ष पहले वर्चुअल करेंसी यूनिट बनाई थी। इस इकाई ने हाल ही में पूर्वी यूरोप के एक कथित धोखाधड़ी गिरोह से जुड़े 240 से अधिक क्रिप्टो ठगी वाले वेबसाइटों और 112 कंप्यूटर सर्वरों को जब्त करने तथा निष्क्रिय करने की कार्रवाई की। इसे किसी स्थानीय अभियोजन कार्यालय की ओर से की गई बड़ी साइबर कार्रवाई में से एक बताया गया।

टीआरएम लैब्स के प्रमुख के मुताबिक, ब्रुकलिन कार्यालय ने क्रिप्टो अपराधों के खिलाफ कार्रवाई का एक प्रभावी मॉडल विकसित किया है। नए केंद्र के जरिए इसी तरह के समन्वित प्रयास को संघीय स्तर पर लागू करने की योजना है।

हालांकि, परियोजना को दिए गए सरकारी ठेके पर सवाल भी उठे हैं। सरकार ने जुलाई में टीआरएम लैब्स को एक साल का समझौता बिना प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के दिया था। इसकी प्रतिद्वंद्वी कंपनी चेनएनालिसिस ने ठेका आवंटन को मनमाना और अनुचित बताते हुए ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। हालांकि, सितंबर में अदालत ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया।

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