सैन फ्रांसिस्को। एनवीडिया के सह-संस्थापक और पूर्व प्रमुख जेनसन हुआंग से जुड़े विवाद के बीच अमेरिकी सर्वर निर्माता सुपर माइक्रो कंप्यूटर ने बड़ा दावा किया है। कंपनी का कहना है कि सिंगापुर की विवादित कंपनी मेगास्पीड कभी भी उसकी ग्राहक नहीं रही। यह बयान ऐसे समय आया है, जब मेगास्पीड और उससे जुड़ी पूर्व वरिष्ठ अधिकारी एलिस हुआंग के खिलाफ चीन को प्रतिबंधित तकनीक और एनवीडिया चिप पहुंचाने के कथित नेटवर्क की जांच तेज हो रही है।
सुपर माइक्रो के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि मेगास्पीड न तो वर्तमान में कंपनी की ग्राहक है और न ही कभी रही है। कंपनी ने यह भी कहा कि उसने अमेरिकी और ताइवानी अधिकारियों की पूछताछ का जवाब दिया है और उनके साथ पूरा सहयोग किया है। इसके अलावा सिंगापुर के अधिकारियों के अनुरोध पर भी स्वेच्छा से जानकारी उपलब्ध कराई गई है और अब तक मिले सभी अनुरोधों पर कार्रवाई की गई है।
यह बयान सिंगापुर के गृह मंत्रालय की ओर से मेगास्पीड और एलिस हुआंग के खिलाफ जांच की जानकारी दिए जाने के बाद आया है। मंत्रालय के मुताबिक, सिंगापुर पुलिस और सीमा शुल्क विभाग ने दोनों से जुड़े मामलों की जांच शुरू की है। अधिकारियों ने सुपर माइक्रो से भी जानकारी मांगी थी। हालांकि, मंत्रालय ने पहले आरोप लगाया था कि कंपनी की ओर से केवल सीमित सहयोग मिला।
सिंगापुर सरकार के अनुसार, सुपर माइक्रो से सहयोग का मुद्दा पहली बार 7 जुलाई 2025 को अमेरिकी अधिकारियों के सामने उठाया गया था। इसके बाद अमेरिकी न्याय विभाग और संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) के साथ कई बार इस विषय पर चर्चा की गई।
इस पूरे विवाद में एलिस हुआंग का नाम विशेष रूप से चर्चा में आया है। वह मेगास्पीड की पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रही हैं और उनका एनवीडिया के पूर्व प्रमुख जेनसन हुआंग के साथ कथित निजी संबंध सामने आने के बाद मामला और गंभीर हो गया। एलिस हुआंग का जेनसन हुआंग से पारिवारिक संबंध नहीं है। कुछ अधिकारियों को संदेह है कि वह चीन के लिए जासूसी गतिविधियों में शामिल रही हो सकती हैं। हालांकि, इस संबंध में जांच जारी है और आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित अटॉर्नी कार्यालय की ओर से भी कथित तौर पर यह जांच की जा रही है कि एलिस हुआंग से जुड़ी कंपनियों या कारोबारी संस्थाओं ने एनवीडिया के ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) से लैस सुपर माइक्रो के सर्वर चीन पहुंचाने में भूमिका निभाई थी या नहीं। इस मामले में निर्यात नियंत्रण नियमों के संभावित उल्लंघन की भी पड़ताल हो रही है। जेनसन हुआंग, एनवीडिया और सुपर माइक्रो पर इस मामले में अब तक कोई आरोप नहीं लगाया गया है।
सुपर माइक्रो के सह-संस्थापक की गिरफ्तारी से बढ़ी मुश्किलें
सुपर माइक्रो पहले से ही चीन को एनवीडिया के उन्नत एआई चिप की कथित तस्करी से जुड़े एक अलग मामले में जांच के दायरे में है। कंपनी के तीन सह-संस्थापकों में शामिल यिह-श्यान ‘वॉली’ लियाव को मार्च 2026 में दो अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। उन पर दक्षिण-पूर्व एशिया की एक मुखौटा कंपनी के माध्यम से एनवीडिया के एच200 और बी200 चिप से लैस करीब 2.5 अरब डॉलर (लगभग 23,000 करोड़ रुपये) के सर्वर चीन पहुंचाने की कथित साजिश में शामिल होने का आरोप है।
लियाव ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। उनका मुकदमा अब मार्च 2027 तक टाल दिया गया है। वहीं, इस मामले में सह-आरोपी टिंग-वेई ‘विली’ सन ने अक्टूबर 2026 में अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।
सुपर माइक्रो का कहना है कि वह कथित साजिश का शिकार हुई थी। कंपनी ने अपनी आंतरिक जांच का हवाला देते हुए दावा किया है कि वरिष्ठ प्रबंधन के मौजूदा सदस्यों को कथित साजिश की जानकारी होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। इसके बावजूद विवाद का असर कंपनी के शेयरों पर भी दिखाई दिया और इस सप्ताह इसके शेयरों में करीब चार प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
ताइवान में भी 130 सर्वर की खेप पर जांच
अगस्त 2026 में ताइवान के कीलुंग के अभियोजकों ने सुपर माइक्रो के सर्वर से जुड़े एक अन्य मामले में नौ लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। मामला एनवीडिया के बी300 चिप से लैस 130 सर्वर को कथित तौर पर फर्जी डेटा सेंटर निरीक्षण रिकॉर्ड के आधार पर भेजने से जुड़ा है।
जांच के अनुसार, इनमें से 74 सर्वर चीन पहुंच गए थे, जबकि बाकी को सीमा शुल्क अधिकारियों ने रोक लिया। आरोपियों में सुपर माइक्रो ताइवान के दो पूर्व कर्मचारी और एनवीडिया ताइवान का एक पूर्व कर्मचारी भी शामिल हैं। इन पर विश्वासघात और दस्तावेजों में जालसाजी से जुड़े आरोप लगाए गए हैं।
ताइवान में फिलहाल बिना अनुमति एआई चिप चीन भेजना अपने आप में आपराधिक अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए इस मामले में आरोप मुख्य रूप से कथित दस्तावेजी धोखाधड़ी और विश्वासघात से जुड़े हैं। इस प्रकरण में भी एनवीडिया और सुपर माइक्रो पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है।
अमेरिकी अधिकारियों के साथ सहयोग का दावा
सुपर माइक्रो ने कहा है कि वह निर्यात नियंत्रण नियमों के पालन के लिए मजबूत व्यवस्था बनाए हुए है। कंपनी तकनीकी उत्पादों को अवैध रूप से दूसरे देशों तक पहुंचाने की कोशिशों को रोकने और अमेरिकी तकनीकी नवाचार की सुरक्षा के लिए सरकारी एजेंसियों तथा उद्योग जगत के साथ काम कर रही है।
कंपनी पहले ही ग्रैंड जूरी के समन और अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग (एसईसी), वाणिज्य विभाग के उद्योग एवं सुरक्षा ब्यूरो तथा विदेशी सरकारी एजेंसियों की पूछताछ का खुलासा कर चुकी है। ऐसे में मेगास्पीड को लेकर उठे नए सवालों ने सुपर माइक्रो के कारोबारी संबंधों और निर्यात नियंत्रण व्यवस्था को एक बार फिर जांच के केंद्र में ला दिया है।
