फर्जी पुणे ATS अधिकारी बनकर साइबर ठगों ने लुधियाना के 73 वर्षीय रिटायर्ड बैंककर्मी को छह दिनों तक वीडियो निगरानी में रखकर ₹90 लाख ट्रांसफर कराए।

फर्जी ATS अधिकारी बनकर बुजुर्ग से ₹90 लाख की साइबर ठगी

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By Roopa
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पंजाब के लुधियाना में साइबर ठगी का एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां 73 वर्षीय रिटायर्ड बैंक कर्मचारी को कथित तौर पर छह दिनों तक डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराकर ₹90 लाख ठग लिए गए। ठगों ने खुद को पुणे एंटी-टेररिज्म स्क्वॉड (ATS) का अधिकारी बताकर बुजुर्ग को हवाला लेनदेन में शामिल होने का आरोप लगाया। इसके बाद गिरफ्तारी की धमकी देकर उन्हें लगातार वीडियो कॉल की निगरानी में रखा और परिवार से संपर्क करने से भी रोका।

पीड़ित की पहचान सिविल लाइंस के न्यू प्रेम नगर निवासी गुरमुख सिंह के रूप में हुई है। लुधियाना साइबर क्राइम पुलिस ने 4 नवंबर 2026 को अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) के तहत एफआईआर दर्ज की है।

फर्जी ATS अधिकारी बनकर हवाला लेनदेन में फंसाने का आरोप

शिकायत के अनुसार, ठगी की शुरुआत 26 अक्टूबर को हुई, जब गुरमुख सिंह को व्हाट्सऐप पर एक कॉल आया। कॉल करने वाले व्यक्ति ने अपना नाम विक्रम बताया और खुद को पुणे ATS का अधिकारी बताया। उसने दावा किया कि पुलिस ने लखनऊ के एक निजी बैंक खाते के जरिए कथित अवैध हवाला लेनदेन करने वाले कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है।

कॉलर ने आरोप लगाया कि उस बैंक खाते को गुरमुख सिंह के पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल करके खोला गया था। इस तरह उन्हें भी कथित वित्तीय अपराध से जोड़ने की कोशिश की गई। जब बुजुर्ग ने चिंता जताई, तो आरोपी ने गिरफ्तारी की धमकी दी। साथ ही भरोसा दिलाया कि जांच में सहयोग करने पर वह अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं।

छह दिनों तक कमरे में रहने और वीडियो कॉल पर निगरानी का दावा

आरोपियों ने गुरमुख सिंह को अपने कमरे में रहने और लगातार वीडियो कॉल के जरिए संपर्क बनाए रखने का निर्देश दिया। शिकायत के मुताबिक, उन्हें घर से बाहर निकलने और परिवार के सदस्यों समेत किसी अन्य व्यक्ति से कथित जांच के बारे में बात करने से मना किया गया।

यह सिलसिला छह दिनों तक चला। इस दौरान ठग बार-बार गिरफ्तारी का डर दिखाकर उन पर दबाव बनाते रहे। उन्होंने दावा किया कि पीड़ित की बचत हवाला जांच से जुड़ी हो सकती है और पैसों को सत्यापन के लिए अस्थायी रूप से सुरक्षित रखना जरूरी है।

इसके बाद आरोपियों ने उन्हें बैंक खातों की जानकारी दी और रकम ट्रांसफर करने को कहा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पैसों के स्रोत की जांच पूरी होने के बाद पूरी रकम वापस कर दी जाएगी। हालांकि, यह कथित डिजिटल अरेस्ट किसी वास्तविक पुलिस हिरासत या न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, बल्कि डर और निगरानी के जरिए पीड़ित को नियंत्रित करने का तरीका था।

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दो ट्रांजैक्शन में खाते से निकले ₹90 लाख

शिकायत के अनुसार, आरोपियों के दबाव में आकर गुरमुख सिंह ने 29 अक्टूबर को बताए गए बैंक खाते में ₹89 लाख ट्रांसफर कर दिए। इसके बाद 31 अक्टूबर को उन्होंने ₹1 लाख की एक और रकम भेजी। इस तरह कुल ₹90 लाख आरोपियों के बताए खाते में चले गए।

पीड़ित को उम्मीद थी कि कथित वित्तीय सत्यापन पूरा होने के बाद उनकी रकम वापस कर दी जाएगी। लेकिन बाद में उन्हें ठगी का एहसास हुआ और उन्होंने पुलिस से शिकायत की। साइबर क्राइम पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी से कैसे बचें?

यह मामला दिखाता है कि साइबर अपराधी पुलिस और जांच एजेंसियों के नाम का इस्तेमाल करके लोगों में गिरफ्तारी का डर पैदा करते हैं। वे पीड़ितों को परिवार से अलग रखते हैं, ताकि कोई उनकी बातों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि न कर सके।

ध्यान रखें कि फोन या वीडियो कॉल पर कोई भी पुलिस अधिकारी आपको डिजिटल अरेस्ट करके पैसे ट्रांसफर करने का आदेश नहीं दे सकता। यदि कोई व्यक्ति खुद को पुलिस, ATS, CBI या किसी अन्य जांच एजेंसी का अधिकारी बताकर पैसे मांगता है, तो उसकी पहचान की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करें। संदिग्ध साइबर धोखाधड़ी की सूचना राष्ट्रीय हेल्पलाइन 1930 या National Cyber Crime Reporting Portal पर दें।

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