देश में डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन वित्तीय सेवाओं के विस्तार के साथ साइबर अपराधियों के निशाने पर अब वित्तीय संस्थान भी तेजी से आ रहे हैं। ऐसा ही एक बड़ा मामला दक्षिण दिल्ली की एक नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) से सामने आया है। आरोप है कि साइबर अपराधियों ने कंपनी के डिजिटल सिस्टम में अनधिकृत तरीके से प्रवेश कर महज 90 मिनट के भीतर करीब 41.27 करोड़ रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए। इस पूरी रकम को लगभग 96 बैंक खातों में भेजे जाने की बात सामने आई है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कंपनी की कानूनी टीम की शिकायत पर FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ऐसे कई इंटरनेट प्रोटोकॉल (IP) एड्रेस मिले हैं, जिनका संबंध हांगकांग से होने की आशंका जताई जा रही है। इससे इस साइबर हमले में किसी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की संभावित भूमिका को लेकर भी जांच की जा रही है।
बताया गया है कि यह घटना 16 नवंबर 2026 को हुई थी। कंपनी के अधिकारियों को उसी शाम वित्तीय लेनदेन की जांच के दौरान संदिग्ध ट्रांजैक्शन का पता चला। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि अपराधियों ने कंपनी के सिस्टम तक पहुंच कैसे बनाई और इतनी बड़ी रकम को अलग-अलग खातों में किस तरीके से भेजा।
90 मिनट में 96 बैंक खातों में पहुंचाए गए 41.27 करोड़ रुपये
पुलिस शिकायत के अनुसार, साइबर हमले का शिकार हुई NBFC का कार्यालय दक्षिण दिल्ली के कटवारिया सराय स्थित कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में है। 16 नवंबर को दोपहर करीब 1:30 बजे से 3 बजे के बीच कंपनी के वित्तीय सिस्टम में कई संदिग्ध लेनदेन हुए। इस दौरान कथित तौर पर 41.27 करोड़ रुपये कंपनी के खातों से निकालकर कम से कम 96 अलग-अलग बैंक खातों में भेज दिए गए।
कंपनी के अधिकारियों को सोमवार शाम अपने वित्तीय रिकॉर्ड की जांच करते समय ऐसे भुगतान दिखाई दिए, जिन्हें उनकी ओर से अधिकृत नहीं किया गया था। इसके बाद कंपनी की कानूनी टीम ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया। शिकायत के आधार पर स्पेशल सेल ने FIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।
जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि हमलावरों ने कंपनी के सॉफ्टवेयर, डिजिटल भुगतान व्यवस्था या अन्य आंतरिक सिस्टम में मौजूद किसी सुरक्षा खामी का फायदा उठाया था या नहीं। पुलिस यह भी जांच रही है कि इतने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में ट्रांजैक्शन को अंजाम देने के लिए किस तकनीकी तरीके का इस्तेमाल किया गया।
फिलहाल पुलिस ने लाभार्थी खातों के मालिकों की पहचान सार्वजनिक नहीं की है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि ट्रांसफर की गई रकम में से कितनी राशि को फ्रीज या बरामद किया जा सका है।
हांगकांग से जुड़े IP एड्रेस की जांच, अंतरराष्ट्रीय साइबर नेटवर्क की आशंका
प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस को कई ऐसे IP एड्रेस मिले हैं, जो कथित तौर पर हांगकांग से जुड़े दिखाई देते हैं। इसके बाद जांचकर्ताओं ने इस हमले के संभावित अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की पड़ताल शुरू कर दी है।
हालांकि, केवल किसी IP एड्रेस के आधार पर साइबर अपराधी की वास्तविक लोकेशन या पहचान की पुष्टि नहीं की जा सकती। अपराधी अपनी पहचान छिपाने के लिए VPN, प्रॉक्सी सर्वर या किसी दूसरे स्थान पर मौजूद हैक किए गए कंप्यूटर और सर्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसलिए पुलिस को हमले से जुड़े सर्वर लॉग, डिजिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, नेटवर्क गतिविधियों और लाभार्थी बैंक खातों की जानकारी का विश्लेषण करना होगा। जांच का एक अहम हिस्सा यह भी पता लगाना है कि 96 खातों में पहुंची रकम को आगे किन खातों में भेजा गया या कहीं उसे नकदी अथवा क्रिप्टोकरेंसी में बदलने की कोशिश तो नहीं हुई।
इस मामले में अभी तक किसी गिरफ्तारी की जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने न तो किसी व्यक्ति या संगठन को जिम्मेदार ठहराया है और न ही संबंधित NBFC का नाम सार्वजनिक किया है। ऐसे में हांगकांग कनेक्शन को फिलहाल जांच का एक पहलू माना जा रहा है, न कि हमले के पीछे किसी विदेशी गिरोह की पुष्टि।
दिल्ली-NCR की 12 NBFC को पहले भी लग चुका है 65 करोड़ से अधिक का चूना
यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब दिल्ली-NCR समेत देश के कई हिस्सों में वित्तीय कंपनियों को निशाना बनाकर साइबर हमले किए जाने की घटनाएं सामने आ रही हैं। जांचकर्ताओं की ओर से 16 नवंबर को साझा की गई जानकारी के मुताबिक, पिछले तीन महीनों में दिल्ली-NCR की कम से कम 12 NBFC ने साइबर हमलों के कारण 65 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान की शिकायत दर्ज कराई थी।
इन मामलों के अलावा देशभर की वित्तीय कंपनियों की ओर से 150 से अधिक साइबर अपराध शिकायतें दर्ज कराई गई थीं, जिनमें कथित तौर पर 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। दिल्ली-NCR के पहले के मामलों में पुलिस ने 20 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से कई पर ठगी की रकम प्राप्त करने के लिए म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराने या उनकी व्यवस्था करने का आरोप था।
पुलिस के अनुसार, पहले के मामलों में करीब 18 करोड़ रुपये की रकम को निकाले जाने या क्रिप्टोकरेंसी में बदले जाने से पहले रोकने और जब्त करने में सफलता मिली थी।
इन जांचों में साइबर अपराध का एक तरीका सामने आया था, जिसमें हमलावर NBFC के डिजिटल लेंडिंग सॉफ्टवेयर को निशाना बनाते थे। उनका उद्देश्य ऐसे लोन की जानकारी हासिल करना होता था, जिन्हें मंजूरी मिल चुकी थी, लेकिन जिनकी रकम अभी उधार लेने वाले के खाते में ट्रांसफर नहीं हुई थी। इसके बाद कथित तौर पर भुगतान संबंधी निर्देशों में बदलाव कर वास्तविक ग्राहक के बैंक खाते की जगह म्यूल अकाउंट का विवरण डाल दिया जाता था।
कुछ मामलों में बदले गए भुगतान निर्देश ऐसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से भेजे गए, जिसे संबंधित वित्तीय कंपनियों के सुरक्षा सिस्टम पहले से भरोसेमंद मानते थे। इससे संदिग्ध भुगतान तुरंत सुरक्षा अलर्ट में दर्ज नहीं हो पाए। पुलिस ने पहले की एक जांच में AI आधारित टूल के संभावित इस्तेमाल की भी जानकारी दी थी। हालांकि, मौजूदा 41.27 करोड़ रुपये के मामले में AI टूल या इसी तकनीक के इस्तेमाल की अभी पुष्टि नहीं हुई है।
यह घटना डिजिटल लेंडिंग सिस्टम की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। वित्तीय संस्थानों के लिए नियमित साइबर सुरक्षा ऑडिट, मजबूत भुगतान सत्यापन व्यवस्था, रियल-टाइम ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग और समय पर खातों का मिलान करना बेहद जरूरी है। CERT-In के दिशा-निर्देशों का पालन और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई भी नुकसान को सीमित करने में मदद कर सकती है।
फिलहाल दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता 96 लाभार्थी खातों की पहचान करना, रकम के आगे के लेनदेन का पता लगाना और कंपनी के सिस्टम में सेंध लगाने के तरीके को समझना है। जांच के नतीजे यह स्पष्ट करेंगे कि इस बड़े साइबर हमले के पीछे कौन था और कंपनी की सुरक्षा व्यवस्था में किस स्तर पर चूक हुई।
