प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साइबर अपराध से जुड़े मामलों में पीड़ितों के बैंक खातों को लंबे समय तक फ्रीज रखे जाने पर चिंता जताई है। अदालत ने केंद्र सरकार से ऐसे मामलों के समाधान के लिए एक प्रभावी व्यवस्था पर जवाब मांगा है, जहां किसी व्यक्ति की पहचान या निजी जानकारी का साइबर अपराधियों द्वारा दुरुपयोग किया गया हो और इसके बाद उसके बैंक खातों पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी गई हो।
मामले की सुनवाई कर रही खंडपीठ के समक्ष एक बिल्डर ने याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि उसके बेटे ने गलती से एक साइबर अपराधी द्वारा भेजे गए लिंक पर क्लिक कर दिया था और आधार से जुड़ी जानकारी सहित कुछ निजी विवरण साझा कर दिए थे। आरोप है कि इसके बाद साइबर अपराधी ने इन जानकारियों का दुरुपयोग कर अन्य लोगों के साथ बैंकिंग लेनदेन के माध्यम से धोखाधड़ी की।
याचिकाकर्ता के अनुसार, इन कथित धोखाधड़ीपूर्ण गतिविधियों के बाद उसके सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया, जिससे उसका कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ। उसने इस संबंध में वर्ष 2020 में एफआईआर भी दर्ज कराई थी। इससे पहले एक बचत खाते से संबंधित कार्यवाही के दौरान हाई कोर्ट ने उसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI से नया आधार कार्ड जारी कराने के लिए आवेदन करने की अनुमति दी थी। इसके बाद उसके नए बायोमेट्रिक विवरण दर्ज किए गए और मोबाइल नंबर भी बदला गया, लेकिन इसके बावजूद उसके पुराने बैंक खाते फ्रीज ही रहे।
सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार को गृह मंत्रालय के माध्यम से पक्षकार बनाया और इस समस्या से निपटने के लिए उचित व्यवस्था विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। अदालत की चिंता यह थी कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं साइबर अपराध का शिकार है और उसकी पहचान का दुरुपयोग कर अपराध किया गया है, तो उसके बैंक खातों पर अनिश्चितकालीन रोक उचित समाधान नहीं हो सकती।
हाई कोर्ट ने मामले में प्रतिवादी दो बैंकों को भी निर्देश दिया कि वे संबंधित साइबर क्राइम सेल से संपर्क करें, लंबित आपराधिक मामलों की स्थिति का पता लगाएं और कानून के अनुसार बैंक खातों को फ्रीज रखने के मुद्दे का समाधान करें। सुनवाई के दौरान बैंकों की ओर से अदालत को बताया गया कि एक बैंक ने संबंधित साइबर क्राइम सेल से संपर्क किया था और आगे कोई निर्देश न मिलने पर खाते पर लगी रोक हटा दी गई।
अदालत ने याचिकाकर्ता को उत्तर प्रदेश सरकार को गृह विभाग के माध्यम से, लखनऊ पुलिस आयुक्त और विभूति खंड थाने के थाना प्रभारी को भी पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार की ओर से सहायक सॉलिसिटर जनरल एस. बी. पांडेय ने नोटिस स्वीकार किया। अदालत ने उनसे मामले में निर्देश प्राप्त कर शपथपत्र दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद नए मामले के रूप में की जाएगी।
यह मामला उन लोगों की परेशानी को उजागर करता है जिनकी पहचान साइबर अपराधियों द्वारा दुरुपयोग किए जाने के बाद उनके बैंक खाते जांच के नाम पर लंबे समय तक फ्रीज रहते हैं। हाई कोर्ट के हस्तक्षेप से अब यह व्यापक सवाल सामने आया है कि साइबर अपराध की जांच जारी रखते हुए निर्दोष खाताधारकों के वित्तीय अधिकारों और रोजमर्रा के लेनदेन को कैसे सुरक्षित रखा जाए।
