न्यूयॉर्क / नई दिल्ली — अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) द्वारा गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ दायर सिविल धोखाधड़ी का मामला अब आगे बढ़ेगा। न्यूयॉर्क की एक संघीय अदालत में कानूनी नोटिस की सेवा से जुड़ा विवाद सुलझने के बाद, एक वर्ष से अधिक समय से ठप पड़ी कार्यवाही के गुण-दोष पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। यह इस बहुचर्चित नियामकीय मामले में पहली ठोस प्रक्रियागत प्रगति मानी जा रही है।
ब्रुकलिन स्थित संघीय अदालत में शुक्रवार को दाखिल संयुक्त याचिका के अनुसार, SEC और अडानी परिवार की ओर से पेश अमेरिका-आधारित वकीलों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि नियामक एजेंसी के कानूनी दस्तावेज किस प्रकार स्वीकार किए जाएंगे। इस सहमति के बाद अदालत को यह तय नहीं करना होगा कि अमेरिका के बाहर रह रहे प्रतिवादियों को नोटिस कैसे तामील कराया जाए।
यदि अदालत इस व्यवस्था को मंजूरी देती है, तो गौतम अडानी और सागर अडानी को SEC की सिविल शिकायत का औपचारिक जवाब दाखिल करने के लिए 90 दिन का समय मिलेगा। इस अवधि में वे मामले को खारिज करने की याचिका दायर कर सकते हैं या अमेरिकी प्रतिभूति कानूनों के तहत लगाए गए आरोपों को चुनौती दे सकते हैं।
SEC ने यह सिविल मुकदमा पहली बार नवंबर 2024 में दायर किया था। नियामक का आरोप है कि अडानी परिवार ने भारतीय सरकारी अधिकारियों को सैकड़ों मिलियन डॉलर की रिश्वत देने या उसका वादा करने की एक योजना बनाई, ताकि कारोबारी लाभ हासिल किया जा सके और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को फायदा पहुंचाया जा सके। दोनों आरोपी इस कंपनी में वरिष्ठ पदों पर कार्यरत हैं और इसके बोर्ड के सदस्य भी हैं।
यह मामला लंबे समय तक इसलिए आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि प्रतिवादी भारत में रहते हैं और उन्हें कानूनी नोटिस की सेवा में व्यावहारिक और अंतरराष्ट्रीय प्रक्रियागत कठिनाइयाँ सामने आ रही थीं। SEC ने पहले अदालत को सूचित किया था कि इन्हीं कारणों से 2025 के अधिकांश समय तक कार्यवाही रुकी रही।
अब, इस सहमति के बाद, मामले का केंद्र मूल कानूनी सवालों पर आ सकता है—क्या कथित आचरण अमेरिकी धोखाधड़ी-रोधी और प्रकटीकरण नियमों का उल्लंघन करता है, जो अमेरिकी निवेशकों से जुड़ी प्रतिभूतियों पर लागू होते हैं।
कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह घटनाक्रम इसलिए अहम है क्योंकि इससे उस मामले की समयरेखा स्पष्ट होती है, जिस पर वैश्विक निवेशक, नियामक संस्थाएं और क्रेडिट बाजार लंबे समय से नजर बनाए हुए थे। अडानी समूह का विशाल आकार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फैला कारोबार इस निगरानी का प्रमुख कारण रहा है।
नवंबर 2024 में ही अमेरिकी अभियोजकों ने इसी मामले से जुड़े आरोपों पर एक अलग आपराधिक मुकदमा भी दायर किया था। हालांकि, उस आपराधिक कार्यवाही में एक वर्ष से अधिक समय से कोई सार्वजनिक प्रगति नहीं हुई है और यह स्पष्ट नहीं है कि वह मामला कब आगे बढ़ेगा।
ताजा अदालती दाखिले पर गौतम अडानी और सागर अडानी के वकीलों ने टिप्पणी करने से इनकार किया है। SEC ने भी अदालत में प्रस्तुत दस्तावेजों के अलावा कोई सार्वजनिक बयान जारी नहीं किया।
Certified Cyber Crime Investigator Course Launched by Centre for Police Technology
SEC की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कथित रिश्वत योजना को निवेशकों और कारोबारी भागीदारों से छिपाया गया, जिससे अडानी ग्रीन एनर्जी से जुड़े शासन और व्यावसायिक जोखिमों के बारे में भ्रामक तस्वीर पेश हुई। नियामक का कहना है कि इससे निवेशकों को वह महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिल सकी, जिसके आधार पर वे सूचित निवेश निर्णय ले सकते थे।
63 वर्षीय गौतम अडानी अडानी समूह के संस्थापक और चेयरमैन हैं। समूह बुनियादी ढांचे, बंदरगाहों, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स और यूटिलिटीज़ जैसे क्षेत्रों में सक्रिय है। सार्वजनिक आकलनों के अनुसार, उनकी अनुमानित कुल संपत्ति लगभग 59 अरब डॉलर है, हालांकि हाल के वर्षों में नियामकीय जांच और बाजार अस्थिरता के कारण इसमें काफी उतार-चढ़ाव देखा गया है।
अडानी समूह पहले भी अमेरिकी नियामकीय कार्रवाइयों के संदर्भ में किसी भी तरह की गड़बड़ी से इनकार करता रहा है और उसका कहना है कि उसकी सभी कंपनियां लागू कानूनों और प्रकटीकरण मानकों के अनुरूप काम करती हैं। समूह के अनुसार, ये आरोप अभी न्यायिक परीक्षण के अधीन हैं।
बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यह प्रक्रियागत समाधान मूल आरोपों को नहीं बदलता, लेकिन इससे यह अनिश्चितता समाप्त हो गई है कि SEC का मामला अनिश्चित काल तक अटका रहेगा। सिविल मुकदमे में प्रतिकूल निर्णय आने की स्थिति में इसका असर प्रकटीकरण, फंड जुटाने और निवेशक धारणा पर पड़ सकता है, विशेष रूप से उन अडानी कंपनियों पर जिनकी विदेशी पूंजी तक पहुंच है।
अदालत द्वारा सेवा व्यवस्था को स्वीकार किया जाना हाल के वर्षों में किसी भारतीय कॉरपोरेट समूह से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण सीमा-पार प्रतिभूति मामलों में से एक में निर्णायक मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, जिसने अब लंबित कानूनी बहसों को वास्तविक सुनवाई की दिशा में आगे बढ़ा दिया है।
