अमेरिकी दबाव बनाम क्यूबा की संप्रभुता: तेल को लेकर नया टकराव

हवाना | क्यूबा के राष्ट्रपति Miguel Díaz-Canel ने तेल आपूर्तिकर्ता देशों पर अमेरिकी टैरिफ धमकी को देश की संप्रभुता पर सीधा हमला बताते हुए तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यह कदम क्यूबा की अर्थव्यवस्था को “घुटन” में डालने की कोशिश है और व्यवहार में एक अनौपचारिक ईंधन नाकेबंदी के समान है, जिसका उद्देश्य हवाना के वैध व्यापारिक संबंधों को बाधित करना है।

सोशल मीडिया पोस्ट्स और सार्वजनिक बयानों की एक श्रृंखला में दियाज़-कनेल ने आरोप लगाया कि United States विदेश नीति में आर्थिक दबाव को हथियार बनाकर यह तय करना चाहता है कि क्यूबा किन देशों से कारोबार कर सकता है। उनके मुताबिक, दशकों से चले आ रहे प्रतिबंधों का यह नया चरण केवल द्विपक्षीय विवादों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन तीसरे देशों को भी निशाना बना रहा है जो क्यूबा के साथ वैध और अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुरूप व्यापार करते हैं।

“हम ईंधन आपूर्ति पर पूर्ण नाकेबंदी थोपने की अमेरिकी सरकार की इस नई उग्र कार्रवाई की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं,” क्यूबाई राष्ट्रपति ने कहा। उन्होंने इसे “झूठे और खोखले बहाने” पर आधारित कदम करार देते हुए चेतावनी दी कि इससे आम नागरिकों की जिंदगी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा।

यह प्रतिक्रिया उस समय आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर क्यूबा को लेकर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। आदेश के तहत क्यूबा को तेल बेचने या पहुँचाने वाले देशों से आने वाले आयात पर अतिरिक्त दंडात्मक शुल्क लगाए जा सकते हैं, जिससे ऐसे लेन-देन में शामिल सरकारों और कंपनियों के लिए जोखिम बढ़ जाता है।

तीसरे देशों को निशाना बनाने की नीति

आदेश के प्रावधानों के अनुसार, अमेरिका उन देशों, शिपिंग फर्मों और बिचौलियों पर शुल्क या प्रतिबंध लगा सकता है जो क्यूबा की तेल आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इसका उद्देश्य सीधे हवाना पर नहीं, बल्कि उसके साझेदारों पर दबाव बनाकर ईंधन आपूर्ति को बाधित करना है।

यह आदेश International Emergency Economic Powers Act के तहत जारी किया गया है, जिसमें क्यूबा को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए “असाधारण खतरा” बताया गया है। क्यूबा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आपातकाल की घोषणा पारंपरिक प्रतिबंधों से आगे बढ़कर सेकेंडरी सैंक्शंस लागू करने का कानूनी आवरण भर है।

दियाज़-कनेल ने कहा, “यह संप्रभु देशों को यह निर्देश देने की कोशिश है कि वे किनसे व्यापार कर सकते हैं। ऐसे कदम अंतरराष्ट्रीय कानून और वैश्विक व्यापार मानदंडों को कमजोर करते हैं।”

ईंधन—आर्थिक दबाव का केंद्र

क्यूबा की अर्थव्यवस्था के लिए तेल और ईंधन आयात एक बड़ी संवेदनशीलता है। बिजली उत्पादन, सार्वजनिक परिवहन और आवश्यक सेवाओं के संचालन में बाहरी आपूर्ति पर भारी निर्भरता है। विशेषज्ञों के अनुसार, आपूर्ति में जरा-सी रुकावट भी बिजली कटौती, महंगाई और दैनिक जीवन की चुनौतियों को तुरंत बढ़ा देती है।

Certified Cyber Crime Investigator Course Launched by Centre for Police Technology

हवाना लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि अमेरिका घरेलू आर्थिक तनाव के दौर में प्रतिबंधों को और कड़ा कर दबाव अधिकतम करने की नीति अपनाता है। क्यूबाई अधिकारियों का कहना है कि तेल आपूर्तिकर्ताओं को निशाना बनाना इसलिए भी अधिक अस्थिरता पैदा करता है क्योंकि ईंधन की कमी का असर पूरी अर्थव्यवस्था में तेजी से फैलता है।

इन धमकियों के बावजूद क्यूबाई राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि देश झुकेगा नहीं। “हम दृढ़ता, संयम और इस विश्वास के साथ जवाब देंगे कि न्याय और तर्क हमारे पक्ष में हैं,” उन्होंने कहा और अपने संदेश का अंत ऐतिहासिक नारे—“होमलैंड ऑर डेथ! हम जीतेंगे!”—से किया।

व्यापक भू-राजनीतिक संकेत

विदेश नीति विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के उन देशों के लिए चेतावनी है जो क्यूबा के साथ ऊर्जा संबंध बनाए हुए हैं। भले ही टैरिफ का वास्तविक क्रियान्वयन किस स्तर तक होगा, यह स्पष्ट न हो, लेकिन केवल धमकी भर से ही कंपनियाँ और सरकारें जोखिम का पुनर्मूल्यांकन करने को मजबूर हो सकती हैं।

क्यूबा का तर्क है कि यह आक्रामक आर्थिक कूटनीति का उदाहरण है, जहाँ वित्त और व्यापार के औज़ारों का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। हवाना के मुताबिक, इससे छोटे देशों पर एकतरफा आर्थिक कदमों के प्रभाव और संप्रभुता की सीमाओं को लेकर अंतरराष्ट्रीय बहस तेज़ होगी।

आने वाले दिनों में, जब वैश्विक ऊर्जा बाज़ार पहले से ही अस्थिर हैं, क्यूबा को ईंधन आपूर्ति और व्यापारिक रास्तों को लेकर नई अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है। क्यूबाई नेतृत्व ने संकेत दिया है कि वह इस मुद्दे को केवल आर्थिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय अस्तित्व और संप्रभुता से जुड़ा मानता है—और इसी संदेश के साथ उसने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस टकराव की व्यापक परिणतियों की ओर खींचा है।