NCLT मुंबई ने Essar Group की OGD Services को कर्ज चुकाने के बावजूद परिसमापन से बाहर निकालने से इनकार किया और IBC में प्रावधान न होने का हवाला दिया।

कर्ज चुकाने के बावजूद एस्सार ग्रुप की कंपनी को नहीं मिलेगी नई जिंदगी, NCLT ने खारिज की परिसमापन रोकने की मांग

Team The 420
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मुंबई। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने एस्सार ग्रुप की कंपनी ओजीडी सर्विसेज लिमिटेड को दोबारा चालू करने की मांग खारिज कर दी है। कंपनी के वित्तीय कर्ज का पूरा भुगतान पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) को किए जाने के बावजूद न्यायाधिकरण ने परिसमापन (लिक्विडेशन) की कार्यवाही वापस लेने से इनकार कर दिया। पीठ ने स्पष्ट किया कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) में परिसमापन शुरू होने के बाद उसे वापस लेने का कोई स्पष्ट वैधानिक प्रावधान नहीं है। ऐसे में न्यायाधिकरण अपनी अंतर्निहित शक्तियों का इस्तेमाल कर ऐसा अधिकार नहीं दे सकता, जिसकी अनुमति कानून में नहीं है।

न्यायिक सदस्य केआर साजी कुमार और तकनीकी सदस्य अनिल राज चेल्लन की पीठ ने एस्सार शिपिंग लिमिटेड की ओर से दायर आवेदन पर यह फैसला सुनाया। एस्सार शिपिंग ओजीडी सर्विसेज की होल्डिंग कंपनी होने के साथ उसकी कॉरपोरेट गारंटर भी है। उसने बैंकों का बकाया चुकाने के बाद एनसीएलटी से परिसमापन का आदेश वापस लेने और ओजीडी सर्विसेज को दोबारा चालू कंपनी के रूप में बहाल करने की मांग की थी।

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पीठ ने कहा कि न्यायाधिकरण की अंतर्निहित शक्तियों का उपयोग परिसमापन प्रक्रिया के दौरान कार्यवाही वापस लेने के लिए नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से उन लोगों को भी महत्वपूर्ण अधिकार मिल सकते हैं, जो आईबीसी के तहत समाधान योजना प्रस्तुत करने के पात्र नहीं होते। इसलिए केवल कर्ज का भुगतान हो जाने के आधार पर परिसमापन की प्रक्रिया समाप्त नहीं की जा सकती।

पीएनबी ने शुरू की थी दिवाला प्रक्रिया

ओजीडी सर्विसेज के खिलाफ दिवाला प्रक्रिया पंजाब नेशनल बैंक ने आईबीसी की धारा 7 के तहत शुरू कराई थी। एनसीएलटी ने फरवरी 2023 में कंपनी को कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) में शामिल करने का आदेश दिया था। इस प्रक्रिया के दौरान कंपनी के लिए कोई पात्र और नियमों के अनुरूप समाधान योजना प्राप्त नहीं हुई।

इसके बाद कंपनी की ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) ने परिसमापन का फैसला किया। इस समिति में पीएनबी और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शामिल थे। दोनों वित्तीय ऋणदाताओं ने सर्वसम्मति से कंपनी का परिसमापन करने का निर्णय लिया, जिसके बाद एनसीएलटी ने परिसमापन का आदेश जारी कर दिया।

परिसमापन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद एस्सार शिपिंग ने दोनों बैंकों का बकाया चुका दिया। इसके बाद उसने न्यायाधिकरण का रुख करते हुए दलील दी कि जब वित्तीय ऋणदाताओं का पूरा कर्ज चुका दिया गया है और देनदारी समाप्त हो चुकी है, तो कंपनी को परिसमापन से बाहर निकालकर दोबारा कारोबार शुरू करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कंपनी ने यह भी कहा कि उसने पूर्व वित्तीय ऋणदाताओं की जगह लेते हुए उनके दावों का निपटारा किया है।

धारा 12ए में परिसमापन के बाद वापसी का अधिकार नहीं

एनसीएलटी ने अपने फैसले में आईबीसी की धारा 12ए का उल्लेख किया। इस धारा के तहत कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया में प्रवेश के बाद निर्धारित शर्तों और ऋणदाताओं की आवश्यक मंजूरी के आधार पर कार्यवाही वापस लेने का प्रावधान है। हालांकि, न्यायाधिकरण ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था परिसमापन शुरू होने के बाद कार्यवाही समाप्त करने की अनुमति नहीं देती।

पीठ के अनुसार, आईबीसी में परिसमापन शुरू हो जाने के बाद उसे वापस लेने के लिए कोई समानांतर वैधानिक व्यवस्था मौजूद नहीं है। इसलिए केवल न्यायाधिकरण की अंतर्निहित शक्तियों के आधार पर ऐसी अनुमति नहीं दी जा सकती।

2025 के नियम संशोधन का भी दिया हवाला

न्यायाधिकरण ने 14 अक्टूबर 2025 को भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) के परिसमापन प्रक्रिया संबंधी नियमों में किए गए संशोधन पर भी विचार किया। इस संशोधन के तहत उन मामलों में कॉरपोरेट देनदार को चालू व्यवसाय के रूप में बेचने से संबंधित प्रावधान हटा दिया गया था, जहां ऐसी बिक्री की प्रक्रिया पहले से शुरू नहीं हुई थी।

पीठ ने कहा कि हालिया कानूनी बदलाव भी इस बात का संकेत नहीं देते कि कंपनी को हर स्थिति में चालू व्यवसाय के रूप में बनाए रखने को प्राथमिकता दी गई है। भले ही इससे कंपनी की अमूर्त संपत्तियों का मूल्य प्रभावित हो या परिसमापन से मिलने वाली रकम में बड़ी कमी आए।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी लिया आधार

एनसीएलटी ने सुप्रीम कोर्ट के ‘एबिक्स सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड बनाम एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड’ मामले में दिए गए फैसले का भी हवाला दिया। इसमें स्पष्ट किया गया था कि दिवाला प्रक्रिया से जुड़े न्यायिक प्राधिकरण आईबीसी में उपलब्ध नहीं कराए गए नए प्रक्रियात्मक या मूल अधिकार स्वयं नहीं बना सकते।

इसी कानूनी सिद्धांत के आधार पर मुंबई पीठ ने माना कि कर्ज का पूरा भुगतान होने के बावजूद परिसमापन रोकने के लिए उसके पास आवश्यक वैधानिक अधिकार नहीं है। अंततः न्यायाधिकरण ने एस्सार शिपिंग लिमिटेड का आवेदन खारिज कर दिया। इस फैसले से स्पष्ट हुआ है कि परिसमापन शुरू होने के बाद केवल बकाया चुकाना किसी कंपनी को दोबारा चालू करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए कानून में निर्धारित प्रक्रिया और स्पष्ट वैधानिक अधिकार का होना जरूरी है।

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