पुणे की एम्युनिशन फैक्ट्री से आयकर विभाग तक में नौकरी दिलाने का दिया झांसा, पूर्व सैनिक के बेटे से भी ऐंठे ₹18 लाख; तीन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

सरकारी नौकरी के नाम पर हमीरपुर में ₹2.37 करोड़ की ठगी, फर्जी नियुक्ति पत्र देकर 29 युवाओं को बनाया शिकार

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By Roopa
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हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 29 बेरोजगार युवाओं से करीब ₹2.37 करोड़ की कथित ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने युवाओं और उनके परिवारों का भरोसा जीतने के लिए सैन्य प्रतिष्ठानों और केंद्रीय सरकारी विभागों के नाम से फर्जी नियुक्ति पत्र तक तैयार कर दिए। नौकरी मिलने की उम्मीद में पीड़ितों ने अलग-अलग किश्तों में रकम आरोपियों को सौंप दी, लेकिन लंबे समय तक नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। संदेह होने पर जब मामले की पड़ताल शुरू हुई तो बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। हमीरपुर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

इस मामले का खुलासा पूर्व सैनिक सतीश कुमार की शिकायत के बाद हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि ठगों ने उनके बेटे को सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा देकर परिवार की जमापूंजी हड़प ली। आरोपियों ने शुरुआत में महाराष्ट्र के पुणे स्थित एम्युनिशन फैक्ट्री खड़की (एएफके) में उनके बेटे की नियुक्ति कराने का प्रस्ताव दिया था। इसके लिए बेटे के नाम से कथित ज्वाइनिंग लेटर भी सौंपा गया। सरकारी प्रतिष्ठान का नाम और नियुक्ति पत्र देखकर परिवार को विश्वास हो गया कि नौकरी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

आयकर विभाग में ऊंचे पद पर नौकरी का भी दिया झांसा

शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने बाद में सतीश कुमार के बेटे को आयकर विभाग में ऊंचे पद पर नौकरी दिलाने का नया भरोसा दिया। सरकारी सेवा में नियुक्ति का सपना दिखाकर आरोपियों ने परिवार से कुल ₹18 लाख वसूल लिए। शुरुआत में नियुक्ति पत्र मिलने के कारण परिवार को किसी तरह की धोखाधड़ी का संदेह नहीं हुआ। हालांकि, समय बीतने के बावजूद न तो नौकरी मिली और न ही नियुक्ति से संबंधित कोई वास्तविक प्रक्रिया आगे बढ़ी।

जब परिवार को संदेह हुआ और आरोपियों से जवाब मांगा गया तो कथित धोखाधड़ी की परतें खुलने लगीं। सतीश कुमार को पता चला कि उनके अलावा कई अन्य बेरोजगार युवा भी इसी तरह नौकरी के झांसे में आ चुके हैं।

29 युवाओं से वसूले गए ₹2.37 करोड़

पुलिस को दी गई शिकायत और सामने आई जानकारी के मुताबिक, इस कथित फर्जीवाड़े में कुल 29 युवाओं को निशाना बनाया गया। आरोपियों ने अलग-अलग सरकारी विभागों और महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों में नियुक्ति दिलाने का भरोसा दिया था। इसके लिए पीड़ितों को कथित नियुक्ति और ज्वाइनिंग लेटर दिए गए, ताकि उन्हें लगे कि चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जल्द ही उन्हें नौकरी मिल जाएगी।

आरोप है कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे गिरोह ने बेरोजगार युवाओं और उनके परिजनों से करीब ₹2.37 करोड़ की रकम जुटाई। सरकारी नौकरी की उम्मीद में कई परिवारों ने अपनी बचत और अन्य स्रोतों से पैसों का इंतजाम किया। लेकिन नियुक्ति के नाम पर दिए गए आश्वासन वास्तविकता में नहीं बदले। लंबे समय तक नौकरी नहीं मिलने पर पीड़ितों को अपने साथ हुई कथित धोखाधड़ी का एहसास हुआ।

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बैंक खातों और नियुक्ति पत्रों की जांच में जुटी पुलिस

मामले की गंभीरता को देखते हुए हमीरपुर पुलिस अब आरोपियों तक पहुंचने के साथ ठगी की रकम का पूरा वित्तीय रिकॉर्ड खंगाल रही है। जांच टीम शिकायतकर्ता सतीश कुमार के खैरी और जालंधर स्थित विभिन्न बैंक खातों से जुड़े लेनदेन की पड़ताल कर रही है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि पीड़ितों से वसूली गई रकम किन खातों में पहुंची और उसका इस्तेमाल कहां किया गया।

हमीरपुर के पुलिस अधीक्षक बलबीर ठाकुर ने तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज होने की पुष्टि की है। उनके मुताबिक, बैंक लेनदेन और पीड़ितों को दिए गए नियुक्ति पत्रों की बारीकी से जांच की जा रही है। संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों से भी इन दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि नियुक्ति पत्र पूरी तरह फर्जी हैं और उन्हें तैयार करने में किन लोगों की भूमिका रही है।

पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कथित गिरोह में तीन नामजद आरोपियों के अलावा कोई अन्य व्यक्ति या बिचौलिया शामिल था या नहीं। बैंक खातों की जांच से ठगी की रकम के लेनदेन और संभावित अन्य पीड़ितों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलने की उम्मीद है।

फर्जी नियुक्ति पत्रों से युवाओं को निशाना बनाने का तरीका

प्रसिद्ध साइबर अपराध विशेषज्ञ और पूर्व आईपीएस अधिकारी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के मुताबिक, सरकारी नौकरी के नाम पर सक्रिय ठग गिरोह सरकारी विभागों की मुहर, लोगो और आधिकारिक पत्रों की नकल करके बेरोजगार युवाओं को निशाना बनाते हैं। ऐसे मामलों में नौकरी की उम्मीद और जल्द नियुक्ति पाने की चाहत का फायदा उठाकर लोगों से बड़ी रकम वसूली जाती है।

उन्होंने युवाओं को सलाह दी है कि किसी भी सरकारी या सैन्य प्रतिष्ठान में नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति या बिचौलिए को पैसे न दें। सरकारी भर्ती से संबंधित जानकारी और चयन प्रक्रिया का सत्यापन संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या कार्यालय से सीधे करना चाहिए। किसी भी नियुक्ति पत्र को वास्तविक मानने से पहले उसकी प्रामाणिकता की पुष्टि जरूरी है।

हमीरपुर का यह मामला एक बार फिर बताता है कि सरकारी नौकरी का लालच दिखाकर बेरोजगार युवाओं और उनके परिवारों को किस तरह आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है। पुलिस की जांच से अब यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि इस कथित गिरोह ने कितने लोगों को निशाना बनाया और फर्जी नियुक्ति पत्र तैयार करने के पीछे कौन-कौन शामिल था।

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