भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश की 63 वित्तीय संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने 49 नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (CoR) रद्द कर दिए हैं। वहीं, 13 NBFCs और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFC) ने स्वेच्छा से अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दिया है।
RBI ने 16 नवंबर 2026 को जारी दो अलग-अलग सूचनाओं में इस कार्रवाई की जानकारी दी। इन घोषणाओं के तहत कुछ कंपनियों के रजिस्ट्रेशन नियामकीय कार्रवाई के बाद रद्द किए गए, जबकि अन्य कंपनियों ने कारोबार बंद करने, नियामकीय श्रेणी में बदलाव या कानूनी स्थिति बदलने के कारण अपने सर्टिफिकेट वापस कर दिए।
इस कार्रवाई के बाद संबंधित कंपनियां लागू नियमों के तहत गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान का कारोबार नहीं कर सकेंगी। आइए जानते हैं कि RBI ने यह कदम क्यों उठाया और किन कंपनियों के रजिस्ट्रेशन प्रभावित हुए हैं।
RBI ने 49 NBFCs के रजिस्ट्रेशन किए रद्द
RBI ने अपनी पहली अधिसूचना में बताया कि उसने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA (6) के तहत 49 NBFCs के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रद्द किए हैं।
केंद्रीय बैंक के मुताबिक, इन कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के आदेश 1 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2026 के बीच जारी किए गए थे। 16 नवंबर को जारी सूचना में संबंधित कंपनियों के नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस के पते, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन रद्द होने की तारीखों का विवरण दिया गया।
हालांकि, RBI ने सभी 49 कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के अलग-अलग कारणों का उल्लेख नहीं किया है। इसलिए इस कार्रवाई को हर कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी या वित्तीय अनियमितता का मामला मानना सही नहीं होगा।
13 NBFCs और एक HFC ने खुद सरेंडर किया रजिस्ट्रेशन
RBI की दूसरी अधिसूचना के अनुसार, 13 NBFCs और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने स्वेच्छा से अपने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वापस कर दिए। इसके बाद केंद्रीय बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 और नेशनल हाउसिंग बैंक अधिनियम, 1987 के संबंधित प्रावधानों के तहत उनके रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए।
RBI ने रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने के कारणों को तीन प्रमुख श्रेणियों में बांटा है।
- पहली श्रेणी: छह वित्तीय कंपनियों ने नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कारोबार बंद करने के बाद अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर किया।
- दूसरी श्रेणी: पांच कंपनियों ने निर्धारित नियामकीय शर्तें पूरी करने के बाद खुद को अनरजिस्टर्ड Type I NBFC की श्रेणी में शामिल कराया। ऐसी कंपनियों को RBI अधिनियम की धारा 45-IA के तहत रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती।
- तीसरी श्रेणी: बाकी तीन कंपनियों का स्वतंत्र कानूनी अस्तित्व विलय, मर्जर, विघटन या स्वैच्छिक स्ट्राइक-ऑफ जैसी प्रक्रियाओं के कारण समाप्त हो गया।
इससे स्पष्ट है कि सभी कंपनियों ने किसी नियामकीय उल्लंघन के कारण रजिस्ट्रेशन नहीं गंवाया। कुछ ने कारोबार बंद करने या अपनी कानूनी और नियामकीय स्थिति बदलने के चलते यह कदम उठाया।
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किन कंपनियों ने अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर किया?
RBI की सूची में कई कंपनियों के नाम शामिल हैं, जिन्होंने स्वेच्छा से अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वापस किए। इनमें मनीष सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अमर प्लाजा एंड होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, विकोनिक व्यापार प्राइवेट लिमिटेड और राइट ट्रेजर फाइनेंस एंड लीजिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं।
इसके अलावा, ब्रावो कैपिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और CGR मर्केंटाइल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने भी अपने रजिस्ट्रेशन सरेंडर किए।
वहीं, मनीभावनम होम फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सन सोर्स लीफिन प्राइवेट लिमिटेड और लियानेर डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड उन संस्थाओं में शामिल हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन कानूनी इकाई के रूप में अस्तित्व समाप्त होने के बाद रद्द किया गया।
रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा?
RBI ने स्पष्ट किया है कि जिन कंपनियों के सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए हैं, वे भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I(a) में परिभाषित नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कारोबार नहीं कर सकेंगी।
NBFC के रूप में काम करने के लिए संबंधित संस्थाओं को निर्धारित नियामकीय शर्तों और रजिस्ट्रेशन संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना होता है। ऐसे में रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद संबंधित कंपनियां इस दायरे में आने वाली वित्तीय गतिविधियां संचालित करने के लिए अधिकृत नहीं रहेंगी।
कुल मिलाकर, RBI की इस कार्रवाई में 63 वित्तीय संस्थाएं शामिल हैं। इनमें 49 कंपनियों के रजिस्ट्रेशन नियामकीय कार्रवाई के तहत रद्द किए गए, जबकि 14 संस्थाओं ने अलग-अलग व्यावसायिक, नियामकीय और कानूनी कारणों से अपने सर्टिफिकेट सरेंडर किए। यह कदम देश की गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं की रजिस्ट्रेशन स्थिति और नियामकीय निगरानी को स्पष्ट करने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
