गुजरात सरकार राज्य के डिजिटल नेटवर्क, नागरिकों के डेटा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को साइबर हमलों से सुरक्षित रखने के लिए नई साइबर सुरक्षा नीति लाने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित नीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित खतरे की पहचान, 24 घंटे साइबर निगरानी और साइबर हमलों पर तेजी से कार्रवाई करने की व्यवस्था विकसित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा।
आने वाले कुछ हफ्तों में घोषित होने की उम्मीद वाली इस नीति का उद्देश्य मौजूदा और भविष्य में उभरने वाले साइबर खतरों से निपटने के लिए राज्य की डिजिटल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। इसमें क्वांटम-प्रतिरोधी एन्क्रिप्शन तकनीक, साइबर सुरक्षा अनुसंधान और स्वदेशी सुरक्षा समाधान विकसित करने को भी प्राथमिकता दी गई है।
24 घंटे साइबर निगरानी के लिए बनेगी विशेष व्यवस्था
प्रस्तावित नीति के तहत गुजरात में साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टीम (CSIRT-G) और 24×7 गुजरात सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर (GSOC) स्थापित करने की योजना है। ये संस्थान डिजिटल नेटवर्क पर लगातार नजर रखेंगे, संभावित साइबर खतरों की पहचान करेंगे और किसी भी साइबर हमले की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने में मदद करेंगे।
इस व्यवस्था में बिजली और जल आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं तथा उनसे जुड़े डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इन सेवाओं में तकनीकी व्यवधान का असर बड़ी आबादी पर पड़ सकता है। इसलिए इनके नेटवर्क को साइबर हमलों से सुरक्षित रखना जरूरी माना जा रहा है।
इसके अलावा सरकारी विभागों और आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने वाले संस्थानों में नियमित साइबर सुरक्षा ऑडिट, नेटवर्क की लगातार निगरानी और कमजोरियों का आकलन करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य साइबर अपराधियों के निशाने पर आने से पहले ही सुरक्षा संबंधी खामियों की पहचान करना है।
AI और क्वांटम-प्रतिरोधी तकनीक से मजबूत होगी साइबर सुरक्षा
नई नीति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साइबर सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाने की योजना है। AI आधारित सिस्टम नेटवर्क गतिविधियों का विश्लेषण कर सकते हैं और असामान्य गतिविधियों या संभावित साइबर हमलों के संकेतों की शुरुआती स्तर पर पहचान करने में मदद कर सकते हैं। इससे साइबर खतरों का पता लगाने और समय रहते कार्रवाई करने की क्षमता बढ़ सकती है।
नीति का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू क्वांटम-प्रतिरोधी एन्क्रिप्शन तकनीक को धीरे-धीरे अपनाना है। क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में तेजी से हो रही प्रगति भविष्य में मौजूदा एन्क्रिप्शन प्रणालियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर सकती है। ऐसे में क्वांटम-प्रतिरोधी क्रिप्टोग्राफी तकनीक संवेदनशील डिजिटल जानकारी को भविष्य के संभावित खतरों से सुरक्षित रखने में मददगार हो सकती है।
इसके साथ ही सुरक्षित AI सिस्टम विकसित करने और उन्हें अपनाने पर भी जोर दिया जाएगा, ताकि नई तकनीकों के इस्तेमाल के दौरान साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिमों को कम किया जा सके।
नागरिकों के डेटा की सुरक्षा के लिए होंगे मजबूत उपाय
प्रस्तावित नीति में डिजिटल प्लेटफॉर्म और सरकारी एप्लिकेशन की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ‘सिक्योरिटी-बाय-डिजाइन’ दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई है। इसका मतलब है कि किसी डिजिटल सिस्टम या एप्लिकेशन को विकसित करते समय शुरुआत से ही सुरक्षा उपाय शामिल किए जाएंगे, न कि किसी कमजोरी या साइबर हमले के सामने आने के बाद उन पर काम किया जाएगा।
इसके तहत बेहतर एक्सेस कंट्रोल, मजबूत डेटा सुरक्षा व्यवस्था, नियमित सिक्योरिटी टेस्टिंग और समय-समय पर साइबर सुरक्षा की तैयारियों का मूल्यांकन करने जैसे कदम शामिल हैं।
इन उपायों से डिजिटल प्लेटफॉर्म में मौजूद कमजोरियों को कम करने, अनधिकृत पहुंच रोकने और नागरिकों की संवेदनशील जानकारी को सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है। सरकारी सेवाओं के ऑनलाइन होने के साथ डेटा सुरक्षा की अहमियत भी लगातार बढ़ रही है।
साइबर सुरक्षा स्टार्टअप और कुशल पेशेवरों को मिलेगा प्रोत्साहन
नई नीति का उद्देश्य गुजरात में साइबर सुरक्षा से जुड़े उद्योग और तकनीकी नवाचार को भी बढ़ावा देना है। इसके तहत स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी कंपनियों और स्वदेशी साइबर सुरक्षा समाधान विकसित करने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करने की योजना है।
साइबर सिक्योरिटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoECSRD) अनुसंधान, नवाचार और उद्योग तथा शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। साइबर सुरक्षा तकनीक विकसित करने वाली कंपनियों को राज्य की मौजूदा IT/ITeS नीति के तहत उपलब्ध प्रोत्साहनों का लाभ मिलने की भी उम्मीद है।
इसके अलावा सरकारी क्षेत्र के संगठनों में समर्पित चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर (CISO) नियुक्त करने का प्रस्ताव है। ये अधिकारी संस्थानों की साइबर सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी, जोखिमों का आकलन और सुरक्षा संबंधी तैयारियों को बेहतर बनाने में मदद करेंगे।
तकनीकी विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, पेशेवर साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्र और व्यावहारिक अभ्यास भी आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है। इनसे साइबर हमलों की स्थिति में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित की जा सकेगी।
AI आधारित खतरे की पहचान, 24 घंटे निगरानी, आधुनिक एन्क्रिप्शन, अनुसंधान और कुशल कार्यबल पर ध्यान देकर गुजरात एक मजबूत साइबर सुरक्षा तंत्र विकसित करना चाहता है। हालांकि, इस नीति की वास्तविक सफलता इसके प्रभावी क्रियान्वयन, विभागों के बीच समन्वय और सुरक्षा व्यवस्था के नियमित मूल्यांकन पर निर्भर करेगी।
