भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और रोबोटिक्स तकनीक के विकास के बीच घरों के अंदर होने वाली गतिविधियों की वीडियो रिकॉर्डिंग को लेकर केंद्र सरकार ने चिंता जताई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने होम सर्विस प्लेटफॉर्म से उनके डेटा कलेक्शन, इस्तेमाल और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी मांगी है। मंत्रालय की मुख्य चिंता यह है कि घरेलू काम के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो और सेंसर डेटा का इस्तेमाल AI मॉडल को ट्रेन करने में किस तरह हो रहा है और क्या यह जानकारी विदेशी कंपनियों तक पहुंचाई जा रही है।
MeitY ने डेटा कलेक्शन और सहमति की प्रक्रिया पर मांगा जवाब
12 नवंबर को MeitY सचिव एस. कृष्णन की अध्यक्षता में Pronto, Snabbit और Urban Company के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। इसमें टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स कंपनियों ने भी हिस्सा लिया। अधिकारियों ने कंपनियों से पूछा कि वे कर्मचारियों से वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति कैसे लेती हैं और ग्राहकों, उनके परिवारों तथा घर में मौजूद अन्य लोगों की निजता सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
मंत्रालय ने रिकॉर्ड किए जाने वाले डेटा की मात्रा, उसकी प्रकृति, स्टोरेज अवधि और उस तक पहुंच रखने वाली संस्थाओं की जानकारी भी मांगी। इसके अलावा कंपनियों से डेटा शेयरिंग एग्रीमेंट, वेंडर कॉन्ट्रैक्ट और विदेशी AI डेवलपर्स के साथ संभावित साझेदारी का विवरण देने को कहा गया।
Pronto की रिकॉर्डिंग पहल पर विशेष नजर, Snabbit और Urban Company ने बनाई दूरी
यह मामला बेंगलुरु की होम सर्विस स्टार्टअप Pronto की Verified सर्विस से जुड़ा है। इस पहल के तहत ग्राहकों के घरों में काम करने के दौरान गतिविधियों की रिकॉर्डिंग की जाती है, ताकि वास्तविक परिस्थितियों से जुड़ा डेटा AI और रोबोटिक्स सिस्टम को ट्रेन करने में इस्तेमाल किया जा सके।
Pronto से उसकी रिकॉर्डिंग प्रक्रिया, डेटा इस्तेमाल और प्राइवेसी सुरक्षा उपायों पर विस्तृत जानकारी मांगी गई है। कंपनी ने कहा कि वह मंत्रालय की चर्चा में शामिल हुई और उसकी मौजूदा प्रक्रिया ग्राहक की सहमति पर आधारित है। वहीं Snabbit और Urban Company ने ऐसी रिकॉर्डिंग व्यवस्था शुरू नहीं करने का फैसला किया है।
Physical AI के विकास के साथ बढ़ी घरेलू निजता की चिंता
Physical AI ऐसी तकनीक है, जिसमें रोबोट और मशीनें वास्तविक दुनिया में इंसानों की गतिविधियों, वस्तुओं और आसपास के वातावरण को समझकर काम करना सीखती हैं। इसके लिए वीडियो और सेंसर डेटा की जरूरत होती है। लेकिन निजी घरों के अंदर रिकॉर्डिंग से चेहरे, लोकेशन, गतिविधियों और व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी संवेदनशील जानकारी सामने आ सकती है।
भारत के Digital Personal Data Protection (DPDP) कानून के तहत व्यक्तिगत डेटा प्रोसेस करने वाली कंपनियों को लागू प्रावधानों के अनुसार नोटिस, सहमति, डेटा इस्तेमाल के उद्देश्य और शिकायत निवारण जैसी जिम्मेदारियों का पालन करना होता है।
विदेशी कंपनियों को डेटा ट्रांसफर और भारतीय AI इकोसिस्टम पर सवाल
बैठक में यह भी चर्चा हुई कि भारतीय कर्मचारियों और घरों से जुटाया गया डेटा कहीं विदेशी रोबोटिक्स कंपनियों के AI मॉडल को ट्रेन करने के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। कुछ उद्योग प्रतिनिधियों ने सवाल उठाया कि भारतीय घरेलू डेटा से विदेशी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के बजाय देश में ही Physical AI क्षमताओं को विकसित करने पर जोर दिया जाना चाहिए।
फिलहाल MeitY की यह कार्रवाई कंपनियों की डेटा नीतियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच-पड़ताल तक सीमित है। मंत्रालय की बैठक में शामिल किसी कंपनी के खिलाफ कानून उल्लंघन की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, यह मामला स्पष्ट करता है कि AI विकास के साथ नागरिकों की निजता, कर्मचारियों की सहमति और भारतीय डेटा पर नियंत्रण जैसे मुद्दे नियामकों के लिए महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं।
