आगरा में 16 महीने के विशेष अभियान में 626 लापता लड़कियों और महिलाओं को खोजकर परिवारों से मिलाया; भ्रष्टाचार निरोधक संगठन में डिजिटल तकनीक और डेटा एनालिटिक्स के इस्तेमाल से पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण में भी निभाई अहम भूमिका

ईमानदार पुलिसिंग, तकनीकी नवाचार और संवेदनशील प्रशासन के लिए आईपीएस बबलू कुमार को आईआईटी कानपुर का प्रतिष्ठित सम्मान

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By Roopa
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कानपुर। उत्तर प्रदेश कैडर के 2009 बैच के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी बबलू कुमार को पुलिसिंग में पेशेवर ईमानदारी, निष्पक्षता, तकनीकी नवाचार और मानवीय दृष्टिकोण के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर ने सतेन्द्र के. दुबे स्मृति पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें सार्वजनिक सेवा में नैतिक मूल्यों, पारदर्शिता, संस्थागत सुधार और कमजोर वर्गों की सुरक्षा के प्रति लंबे समय से किए जा रहे प्रयासों के लिए प्रदान किया गया है। आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र बबलू कुमार ने पुलिस प्रशासन में तकनीक के प्रभावी इस्तेमाल के साथ कानून के निष्पक्ष अनुपालन और समुदायों के साथ संवाद को अपनी कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है।

बबलू कुमार ने जवाहर नवोदय विद्यालय से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय अमेरिका में कॉरपोरेट क्षेत्र में काम किया, लेकिन बाद में सार्वजनिक सेवा को अपना करियर बनाने का निर्णय लिया। वर्ष 2009 में भारतीय पुलिस सेवा में चयन के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर मिला। इंजीनियरिंग की पृष्ठभूमि ने उन्हें पुलिस व्यवस्था में तकनीकी समाधान, डिजिटल प्रक्रियाओं और आधुनिक जांच प्रणालियों को प्रोत्साहित करने में मदद की।

अपने सेवाकाल के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील जिलों में पुलिस अधीक्षक तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में जिम्मेदारियां निभाईं। इनमें महोबा, जौनपुर, जालौन, शाहजहांपुर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, आगरा, आजमगढ़ और मुरादाबाद शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने नोएडा और लखनऊ में संयुक्त पुलिस आयुक्त सहित कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया। वह उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार निवारण संगठन, विशेष कार्यबल (एसटीएफ), आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस), प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) और आपातकालीन सेवा यूपी-112 में भी विभिन्न जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं।

उनके करियर में कानून-व्यवस्था की दृष्टि से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों वाले जिलों में तैनाती विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। वर्ष 2016 में जवाहर बाग हिंसा के बाद उन्हें मथुरा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद वर्ष 2017 में गंभीर जातीय हिंसा के बाद सहारनपुर में भी उन्होंने पुलिस नेतृत्व की भूमिका निभाई। सहारनपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रहते हुए अप्रैल 2018 के भारत बंद के दौरान जिले में शांति बनाए रखने में पुलिस प्रशासन की भूमिका महत्वपूर्ण रही। उनकी कार्यशैली में संवेदनशील परिस्थितियों में संवाद, समुदायों से सीधा संपर्क, संतुलित पुलिस कार्रवाई और निष्पक्ष जांच को प्राथमिकता दी गई।

शाहजहांपुर में पुलिस अधीक्षक रहते हुए उन्होंने वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने की जिम्मेदारी संभाली थी। इस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने उन्हें मान्यता दी। उनकी प्रशासनिक कार्यशैली का एक प्रमुख सिद्धांत कानून का समान अनुपालन रहा है, जिसमें किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, सामाजिक प्रभाव या राजनीतिक पहुंच को कार्रवाई का आधार नहीं बनाया जाता।

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पुलिस व्यवस्था के आधुनिकीकरण में भी बबलू कुमार का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार निवारण संगठन में तैनाती के दौरान उन्होंने डिजिटलीकरण, डेटा एनालिटिक्स और तकनीक आधारित जांच प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने वाली पहल की। इन प्रयासों का उद्देश्य जांच को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना था। संस्थागत सुधारों और स्मार्ट पुलिसिंग के क्षेत्र में किए गए इन कार्यों के लिए उन्हें वर्ष 2022 में फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवॉर्ड प्रदान किया गया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवा यूपी-112 के तकनीकी उन्नयन में भी योगदान दिया।

उनकी सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में आगरा में जुलाई 2019 में शुरू किया गया लापता लड़कियों और महिलाओं को तलाशने का विशेष अभियान शामिल है। लगभग 16 महीने तक चले इस अभियान के दौरान 626 लापता लड़कियों और महिलाओं को खोजकर उनके परिवारों से मिलाया गया। इनमें करीब 60 प्रतिशत नाबालिग थीं। इस अभियान में कमजोर और असुरक्षित परिस्थितियों में रह रही बच्चियों तथा महिलाओं की तलाश को प्राथमिकता दी गई।

नोएडा में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के रूप में उन्होंने मोटो जीपी भारत और उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो जैसे बड़े राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था से जुड़ी जिम्मेदारियां निभाईं। वर्तमान में वह लखनऊ में संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) के पद पर कार्यरत हैं। पुलिसकर्मियों के कल्याण के लिए भी उन्होंने महिला कर्मियों की सुविधाओं, पुलिस मॉडर्न स्कूलों और पुलिस परिवारों के लिए सहायता व्यवस्थाओं को मजबूत करने से जुड़ी पहलों का समर्थन किया है।

उन्हें वर्ष 2017 में पुलिस महानिदेशक का सिल्वर, 2018 में गोल्ड और 2020 में प्लेटिनम प्रशंसा डिस्क प्रदान की गई। वर्ष 2021 में फेमइंडिया और एशिया पोस्ट के सर्वेक्षण में उन्हें देश के 50 लोकप्रिय पुलिस अधीक्षकों में शामिल किया गया था। इसके बाद वर्ष 2022 में फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवॉर्ड ने उनके तकनीक आधारित पुलिस सुधारों को राष्ट्रीय पहचान दिलाई।

क्या है सतेन्द्र के. दुबे स्मृति पुरस्कार?

आईआईटी कानपुर ने वर्ष 2005 में सतेन्द्र के. दुबे स्मृति पुरस्कार की शुरुआत की थी। यह पुरस्कार आईआईटी के किसी भी संस्थान से स्नातक करने वाले ऐसे पूर्व छात्रों को दिया जाता है, जिन्होंने चुनौतीपूर्ण पेशेवर परिस्थितियों में असाधारण साहस, ईमानदारी, नैतिक मूल्यों और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता का परिचय दिया हो। यह सम्मान वर्ष 1994 बैच के आईआईटी कानपुर के सिविल इंजीनियरिंग स्नातक सतेन्द्र के. दुबे की स्मृति में स्थापित किया गया है।

सतेन्द्र के. दुबे भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी थे। उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना में कथित भ्रष्टाचार को उजागर किया था। नवंबर 2003 में बिहार में उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या ने देशभर में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले अधिकारियों की सुरक्षा और सार्वजनिक संस्थानों में ईमानदारी के महत्व पर गंभीर बहस छेड़ दी थी। उनके साहस और नैतिक प्रतिबद्धता को सम्मानित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया यह पुरस्कार आईआईटी कानपुर के प्रतिष्ठित सम्मानों में शामिल है। इसे संस्थान के स्थापना दिवस के आसपास प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है।

बबलू कुमार को वर्ष 2026 का यह सम्मान मिलना तकनीक आधारित पुलिसिंग, निष्पक्ष कानून-व्यवस्था, संस्थागत आधुनिकीकरण और मानवीय प्रशासन के क्षेत्र में उनके योगदान की महत्वपूर्ण पहचान है।

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