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भारत में डिजिटल बैंकिंग का विस्तार तेजी से हो रहा है। ऑनलाइन भुगतान, मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल वित्तीय सेवाओं ने ग्राहकों के लिए बैंकिंग को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ साइबर हमलों, डेटा चोरी और ऑनलाइन धोखाधड़ी का खतरा भी बढ़ा है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए देश का बैंकिंग उद्योग अब सामूहिक साइबर सुरक्षा व्यवस्था विकसित करने की दिशा में काम कर रहा है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के चेयरमैन सीएस शेट्टी के मुताबिक, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन (IBA) के माध्यम से बैंक साइबर खतरों से जुड़ी जानकारी साझा करने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल के सुरक्षित परीक्षण के लिए एक व्यवस्थित ढांचा तैयार करने पर विचार कर रहे हैं।
इस पहल का उद्देश्य बैंकों को साइबर हमलों की पहचान पहले करने, सुरक्षा कमजोरियों को दूर करने और किसी घटना के बाद तेजी से कार्रवाई करने में सक्षम बनाना है। प्रस्तावित व्यवस्था अभी विकास के चरण में है।
बैंकों के बीच साइबर खतरों की जानकारी साझा करने की तैयारी
इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एक ऐसे औपचारिक तंत्र पर काम कर रहा है, जिसके जरिए देश के बैंक साइबर हमलों, संदिग्ध गतिविधियों और सुरक्षा से जुड़ी कमजोरियों की जानकारी एक-दूसरे के साथ साझा कर सकेंगे।
SBI चेयरमैन सीएस शेट्टी के अनुसार, फिलहाल बैंक साइबर सुरक्षा से जुड़ी घटनाओं की जानकारी नियामकों और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों को देते हैं। हालांकि, बैंकों के बीच सीधे और व्यवस्थित सूचना साझा करने की व्यवस्था होने से सुरक्षा संबंधी चेतावनी मिलने पर अन्य संस्थान भी तुरंत सतर्क हो सकेंगे।
उदाहरण के तौर पर, यदि किसी बैंक के डिजिटल सिस्टम में कोई नई सुरक्षा खामी सामने आती है, तो उसकी जानकारी दूसरे बैंकों तक पहुंचने से वे भी अपने सिस्टम की जांच कर सकेंगे। इससे साइबर अपराधियों को एक ही तरह की कमजोरी का फायदा उठाकर कई वित्तीय संस्थानों को निशाना बनाने से रोकने में मदद मिल सकती है।
डिजिटल बैंकिंग के विस्तार से बढ़ रही साइबर सुरक्षा की चुनौती
डिजिटल बैंकिंग ने ग्राहकों को घर बैठे पैसे ट्रांसफर करने, बिल भुगतान करने और अन्य वित्तीय सेवाओं का इस्तेमाल करने की सुविधा दी है। लेकिन बैंकिंग सेवाओं के डिजिटल होने के साथ ही साइबर अपराधियों के लिए हमले के संभावित रास्ते भी बढ़े हैं।
मोबाइल एप्लिकेशन, ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म, भुगतान प्रणालियां और अलग-अलग डिजिटल सेवाएं लगातार आपस में जुड़ रही हैं। ऐसे में किसी एक सिस्टम में मौजूद कमजोरी का असर दूसरे जुड़े हुए सिस्टम पर भी पड़ सकता है।
सीएस शेट्टी ने इस बात पर जोर दिया है कि डिजिटल बैंकिंग के विस्तार और साइबर सुरक्षा को एक-दूसरे के विरोध में नहीं देखा जाना चाहिए। बैंकों को नई तकनीक अपनाने के साथ-साथ सुरक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करना होगा। ग्राहकों का भरोसा बनाए रखने के लिए डेटा की सुरक्षा, सुरक्षित लेनदेन और साइबर हमलों से बचाव जरूरी है।
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SBI डेटा लीक की जांच जारी, API सुरक्षा का व्यापक ऑडिट
SBI में हाल ही में सामने आए डेटा ब्रीच के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएस शेट्टी ने बताया कि घटना के वास्तविक कारणों की जांच अभी जारी है। बैंक की प्राथमिकता प्रभावित सिस्टम को सुरक्षित करना, संभावित कमजोरियों की पहचान करना और जरूरी सुधार लागू करना है।
उन्होंने संकेत दिया कि घटना के मूल कारण का पता लगाने में समय लग सकता है। इसके साथ ही SBI ने अपने एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) का व्यापक साइबर सुरक्षा ऑडिट भी शुरू किया है।
API ऐसी तकनीक है, जिसके माध्यम से अलग-अलग सॉफ्टवेयर, बैंकिंग एप्लिकेशन और डिजिटल सिस्टम एक-दूसरे के साथ जानकारी साझा करते हैं। डिजिटल बैंकिंग में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यदि API में सुरक्षा की कमी हो, तो संवेदनशील डेटा और बैंकिंग सेवाओं पर जोखिम पैदा हो सकता है। इसलिए इनकी जांच और सुरक्षा को मजबूत करना जरूरी है।
AI मॉडल के परीक्षण के लिए बनेगा नियंत्रित वातावरण
बैंकिंग क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बढ़ने के साथ इसके सुरक्षा जोखिमों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से बैंक एक ऐसे साझा परीक्षण वातावरण की संभावना तलाश रहे हैं, जहां उन्नत AI मॉडल का नियंत्रित और नियामकीय निगरानी के अनुरूप परीक्षण किया जा सके।
इस व्यवस्था से बैंक नई AI तकनीकों को अपनाने से पहले उनकी कार्यप्रणाली, संभावित कमजोरियों और साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिमों का आकलन कर सकेंगे। IBA ने AI से संबंधित सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापक ढांचा भी तैयार किया है।
कुल मिलाकर, SBI और IBA की प्रस्तावित पहल भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में सामूहिक साइबर सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकती है। बैंकों के बीच सूचना साझा करने, API सुरक्षा जांच और AI मॉडल के नियंत्रित परीक्षण से डिजिटल वित्तीय सेवाओं को अधिक सुरक्षित बनाने में मदद मिल सकती है। हालांकि, इन योजनाओं को लागू करने और उनका प्रभाव सामने आने में अभी समय लगेगा।
