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लखनऊ। उत्तर प्रदेश में मरीजों का इलाज कर रहे कई आयुर्वेद डॉक्टर दूसरे राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक के रूप में भी दर्ज थे। हैरानी की बात यह है कि कागजों में इन डॉक्टरों की नियुक्ति मेडिकल कॉलेजों में दिखाई जा रही थी, लेकिन निरीक्षण के दौरान वे वहां मौजूद नहीं मिले। कुछ डॉक्टर उत्तर प्रदेश में एक स्थान पर मरीजों का उपचार कर रहे थे, जबकि उनकी नियुक्ति प्रदेश के ही दूसरे जिलों के आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक के तौर पर दर्ज थी। इस तरह मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की उपलब्धता और नियुक्तियों को लेकर गंभीर अनियमितता सामने आई है। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग (एनसीआईएसएम) की जांच रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश के 34 आयुर्वेद डॉक्टरों का पंजीयन एक साल के लिए डिबार कर दिया गया है। अब ये डॉक्टर नवंबर 2027 तक न तो किसी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में अध्यापन कर सकेंगे और न ही मरीजों का इलाज कर पाएंगे।
देशभर के मेडिकल कॉलेजों में हुई थी जांच
राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग ने देशभर के आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की वास्तविक उपलब्धता और नियुक्तियों की स्थिति की जांच कराई थी। इस दौरान करीब 400 ऐसे शिक्षक चिह्नित किए गए, जिनके नाम कॉलेजों के दस्तावेजों में कार्यरत शिक्षकों के रूप में दर्ज थे, लेकिन निरीक्षण के समय वे संबंधित संस्थानों में मौजूद नहीं मिले। जांच में सामने आया कि कुछ डॉक्टर दूसरे राज्यों में मेडिकल कॉलेजों के शिक्षक के तौर पर दर्ज होने के बावजूद उत्तर प्रदेश में मरीजों का उपचार कर रहे थे। इन सभी का पंजीयन उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बी बोर्ड में था। यानी डॉक्टरों का नाम यूपी के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में भी था और दूसरे राज्यों के मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों की सूची में भी दर्ज था।
हरियाणा के तीन, राजस्थान-बिहार और हिमाचल के एक-एक डॉक्टर
जांच में उत्तर प्रदेश के कुल 34 डॉक्टरों की पहचान की गई। इनमें तीन डॉक्टर हरियाणा के मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक के रूप में कार्यरत दर्शाए गए थे। राजस्थान, बिहार और हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में भी यूपी में पंजीकृत एक-एक डॉक्टर का नाम शिक्षक के तौर पर दर्ज मिला। शेष 28 डॉक्टरों के नाम उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों के आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों में दर्ज थे। इस तरह दूसरे राज्यों के साथ ही प्रदेश के भीतर भी एक ही डॉक्टर के अलग-अलग स्थानों पर कार्यरत होने से संबंधित अनियमितताएं सामने आईं। जांच का महत्वपूर्ण पहलू यह था कि संबंधित डॉक्टरों का यूपी में पंजीयन बना हुआ था, जबकि दूसरे राज्यों के संस्थानों के रिकॉर्ड में भी उनकी नियुक्ति दिखाई गई थी।
तीन डॉक्टरों के मामलों में सामने आई गड़बड़ी
जांच में चिह्नित डॉक्टरों में डॉ. सौम्या मेहता का नाम राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में शिक्षक के रूप में दर्ज मिला। उनका उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बी बोर्ड में पंजीयन संख्या 52805 है। इसी तरह डॉ. ओम प्रकाश का नाम बिहार के छपरा स्थित एक निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में दर्ज था। उनका बोर्ड में पंजीयन संख्या 49827 है। वहीं, डॉ. मोनिका अग्रवाल का नाम हरियाणा के गुरुग्राम स्थित एक निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में शिक्षक के तौर पर दर्ज मिला। उनका यूपी बोर्ड में पंजीयन संख्या 51138 है। ये तीन मामले बताते हैं कि प्रदेश में पंजीकृत डॉक्टरों के नाम दूसरे राज्यों के मेडिकल कॉलेजों के रिकॉर्ड में भी दर्ज थे। हालांकि, इन मामलों में संबंधित डॉक्टरों की ओर से कोई स्पष्टीकरण सामने आने की जानकारी नहीं दी गई है।
दूसरे राज्य में प्रैक्टिस के लिए अलग पंजीयन जरूरी
नियमों के मुताबिक किसी भी राज्य में मरीजों का उपचार करने के लिए वहां के संबंधित चिकित्सा बोर्ड में पंजीयन कराना अनिवार्य है। यदि उत्तर प्रदेश में पंजीकृत कोई आयुर्वेद डॉक्टर दूसरे राज्य के मेडिकल कॉलेज या अस्पताल में नौकरी करता है, तो उसे संबंधित राज्य में भी नियमानुसार पंजीयन कराना पड़ता है। इसके लिए मूल राज्य में कराया गया पंजीयन दूसरे राज्य में स्थानांतरित कराया जाता है। जांच में ऐसे छह डॉक्टर भी सामने आए, जिनके नाम दूसरे राज्यों के मेडिकल कॉलेजों में शिक्षक के रूप में दर्ज थे, लेकिन उनका पंजीयन उत्तर प्रदेश में ही बना हुआ था। इससे उनके कार्यस्थल और पंजीयन से जुड़े नियमों के पालन पर भी सवाल खड़े हुए।
क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रैक्टिस रोकने के निर्देश
एनसीआईएसएम की रिपोर्ट मिलने के बाद उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बी बोर्ड ने सभी 34 डॉक्टरों का पंजीयन एक साल के लिए डिबार कर दिया है। बोर्ड ने संबंधित डॉक्टरों के गृह क्षेत्रों में तैनात क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों को पत्र भेजकर निर्देश दिया है कि इन डॉक्टरों को मरीजों का इलाज करने से तत्काल रोका जाए। इस कार्रवाई का असर उनकी निजी प्रैक्टिस के साथ मेडिकल कॉलेजों में अध्यापन पर भी पड़ेगा। निर्धारित अवधि तक वे न तो किसी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में शिक्षक के रूप में काम कर सकेंगे और न ही पंजीकृत चिकित्सक के रूप में मरीजों का उपचार कर पाएंगे।
कॉलेजों में शिक्षकों की वास्तविक उपस्थिति पर उठे सवाल
इस कार्रवाई से आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति और उनकी वास्तविक उपस्थिति को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। यदि किसी संस्थान के दस्तावेजों में शिक्षक के रूप में दर्ज व्यक्ति निरीक्षण के दौरान मौजूद नहीं मिलता है, तो इससे शिक्षण व्यवस्था और चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका रहती है। उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक यूनानी तिब्बी बोर्ड के सचिव डॉ. अखिलेश वर्मा ने बताया कि एनसीआईएसएम ने देशभर में जांच कराई थी। मेडिकल कॉलेजों के दस्तावेजों में कार्यरत दिखाए गए कई डॉक्टर मौके पर नहीं मिले। वहां से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यूपी के 34 डॉक्टरों को एक साल के लिए डिबार किया गया है। बोर्ड की ओर से अब संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
